- डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : पती व पतीच्या कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या छळाला आळा घालण्यासाठी निर्मित कायद्याच्या ‘कलम ४९८-अ’चा दुरुपयोग होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पतीसह सासरच्या मंडळींचा बदला घेण्यासाठी हे एक कायदेशीर शस्त्र बनले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तामिळनाडूच्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना व न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांनी हे मत मांडून पतीविरुद्ध दाखल छळवणुकीचा गुन्हा रद्द केला.
प्रकरण काय?लक्ष्मीनारायण यांचा मार्च-२०१५ मध्ये विवाह झाला. जोडपे तामिळनाडूतील जोल्लारकोटा येथे एकत्र राहू लागले. त्यांना दोन मुले झाली. मात्र, फेब्रुवारी-२०२२ मध्ये पत्नीने पती व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध हुंडाविरोधी कायद्यानुसार (४९८-अ) तक्रार दिली. याचे पुरावे देऊन लक्ष्मीनारायण यांनी हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात केली. परंतु, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
घरातून निघून जात होती पत्नी : पतीचा खुलासालक्ष्मीनारायण यांनी पत्नीने केलेले छळाचे आराेप नाकारून आपली बाजू मांडली. त्यांच्यानुसार, पत्नी घरातून न सांगताच निघून जात होती.याबाबत एकदा पोलिसांत तक्रार दिल्यावर पोलिसांनी तिला शोधून काढले तेव्हा ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहत असल्याचे स्पष्ट झाले. समुपदेशनानंतर ती परत आली.भविष्यात पुन्हा असे जाणार नाही, असे पोलिसांत लेखी दिले. परंतु, पुन्हा ती निघून गेली. लक्ष्मीनारायण यांनी कायदेशीर घटस्फोटाची नोटीस दिल्यानंतर पत्नीने ४९८-अनुसार तक्रार दिली.
अशा प्रकरणांत सावधगिरी गरजेचीnदेशभरात वैवाहिक वादांत प्रचंड वाढ, विवाह संस्थेत कलह-तणाव वाढले.nअवास्तव मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पती व कुटुंबीयांविरुद्ध ४९८-अ कलमाचा वापर चिंताजनक, असल्याचे निरिक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने निकाल देताना नाेंदविले.nक्रौर्याचा सामना करणाऱ्या महिलेने गप्प राहून सहन करण्याची गरज नाही. परंतु, न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.