नवी दिल्ली - साखर उद्योगासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने 4500 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केलं आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे उत्पादन वाढीस लागणार असून मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात करण्यात येईल. विशेष म्हणजे साखर निर्यातासाठी साखर कारखानदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठी 5 दशलक्ष म्हणजेच 50 लाख टन साखर निर्यातीवर कारखानदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे. 13.88 रुपये प्रति क्विंटलच्या हिशोबाने हे अनुदान देण्यात येईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाने अन्न पुरवठा खात्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. देशातील साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि साखर कारखानदांकडे असलेली 13,000 कोटी रुपयांची थकबाकी जमा करण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. आगामी, 2019 च्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योजकांना खुश केलं आहे. कारण, या निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येऊ शकतो. यापू्र्वी जूनमध्ये 8500 रुपये कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते. त्यानंतर, जाहीर करण्यात आलेलं हे यंदाच्या वर्षीतील दुसरं मोठं पॅकेज आहे. दरम्यान, साखर कारखानदारांकडे असलेल्या 13000 कोटी रुपयांच्या थकबाकीमध्ये सर्वाधिक थकबाकी ही उत्तर प्रदेशमधील कारखानदारांची आहे. 9817 कोटी रुपयांची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी, कारखानदारांकडे थकबाकी राहिली आहेत.