हैदराबाद : तेलंगणात शिक्षण, नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समुदायाला ४२ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या सरकारने तेलंगणा मागास वर्ग (ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण) विधेयक, २०२५ सादर केले. हे विधेयक चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
तसेच, तेलंगणा मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि राज्यांतर्गत सेवांमध्ये नियुक्त्या किंवा पदांवर आरक्षण) विधेयक २०२५ मंजूर करण्यात आले. यानिमित्ताने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण केले आहे.
काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेचा शब्द दिला होता. त्यानुसार, जातनिहाय सर्वेक्षणात ओबीसींची संख्या ५६.३३ टक्के असल्याचे समोर आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी विधानसभेत जातनिहाय सर्वेक्षणाबाबतची संक्षिप्त माहिती सादर केली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विधानसभेत ओबीसींसाठीच्या ४२ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूर झाले. आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान बीआरएसचे करीमनगरचे आमदार गंगुला कमलाकर यांनी तामिळनाडूमध्ये इतर मागासवर्गाचे आरक्षण कसे यशस्वीरीत्या लागू केले जात आहे व २०२४ मध्ये बिहार सरकारचा तोच प्रयत्न का अयशस्वी झाला यावर भाष्य केले.