४० हजार कोटींची खत सबसिडी केंद्राकडे थकली

रोखीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या खत कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे थकलेली सबसिडी त्वरित अदा करण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : रोखीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या खत कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे थकलेली सबसिडी त्वरित अदा करण्याची मागणी केली आहे. खत कंपन्यांची संघटना फर्टिलायझर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाने (एफएआय) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना यासंबंधी पत्र लिहिले आहे.
असोसिएशनचे महासंचालक सतीश चंदर यांनी सांगितले की, खत कंपन्यांना देय असलेली ४0 हजार कोटींपेक्षाही जास्त सबसिडी केंद्र सरकारकडे थकली आहे. एवढी मोठी रक्कम अडकून पडल्यामुळे कंपन्यांकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करायलाही पैसा राहिलेला नाही. आॅगस्ट २0१४ पासून सरकारने कंपन्यांना सबसिडी दिलेली नाही. पैशांअभावी अनेक कंपन्यांना आपले प्रकल्पच बंद करावे लागले आहेत, असे अर्थमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात असोसिएशनने म्हटले आहे.
चंदर यांनी म्हटले की, स्वदेशी कंपन्यांना अनेक महिन्यांपासून सबसिडी अदा न करणारे सरकार विदेशी पुरवठादारांना मात्र वेळच्या वेळी पैसा पुरवीत आहे. इतकेच नव्हे, तर विदेशी पुरवठादारांना आगाऊ रकमाही दिल्या जात आहेत. स्वदेशी कंपन्यांविषयीचा हा भेदभाव अकल्पनीय आहे.
अर्थमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात खत कंपन्यांनी म्हटले की, मार्च २0१५ पर्यंत संपूर्ण खत उत्पादकांची एकूण सबसिडीची थकबाकी ४0 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादकांच्या सबसिडीची रक्कम यंदा ३0 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४सूत्रांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना खते स्वस्तात मिळावीत यासाठी सरकार खतांच्या मूळ किमतीवर मोठी सबसिडी देते. सरकारकडून मिळालेल्या सबसिडीची रक्कम वजा करून कंपन्या खतांच्या किमती कमी ठेवते.
४ गेल्या वर्षी आॅगस्टपासून सबसिडी थकल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी उत्पादन थांबविले आहे. त्याचा फटका बसून देशात रबी हंगामासाठी खतांची टंचाई निर्माण झाली होती. पंजाब, हरियाणा या राज्यांत खतांची सर्वाधिक टंचाई दिसून आली.