- डॉ. खुशालचंद बाहेतीऔरंगाबाद : एका आयपीएससह चार पोलीस अधिकाऱ्यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. अर्नेश कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात ते अपयशी ठरल्याचा ठपका हायकोर्टाने ठेवला. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये विनोद कुमारने सुमनशी लग्न केले. दोघांचे हे दुसरे लग्न होते. विनोद कुमार पहिल्या पत्नीपासून जन्मलेल्या मुलीच्या क्रीडा प्रशिक्षणासाठी मुलीसह थायलंडला गेले.
हैदराबादच्या ज्युबिली हिल्स पोलीस स्टेशनने सुमनच्या तक्रारीवरून विनोद आणि त्याच्या आईविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम ४९८-ए ३ व ४ नुसार (हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे गुन्हे) नोंदवले.विनोद कुमारचे जीपीएधारक आणि वकिलांनी ज्युबिली हिल्स पोलिसांत हजर होऊन सर्व आरोप खोटे आहेत, असे तपशीलवार निवेदन दिले; पण पोलिसांनी हे निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर ते निवेदन सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले. त्यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना फरारी दाखवून तत्काळ आरोपपत्र दाखल केले. विनोद थायलंडमध्ये असल्याची माहिती पोलिसांना होती. तरी कोर्टात हे लपवून त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट मिळवले. वॉरंटच्या आधारे डीसीपींनी लूकआऊट नोटीस जारी केली.
अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिसांवर कारवाईसाठी विनोदने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ४१ (१) सीआरपीसीअंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यापासून १४ दिवसांच्या आत त्यांना कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही. तरीही त्यांच्याविरुद्ध अजामीन पात्र वाॅरंट मिळवले. त्याला भारतात येताच अटक करण्यासाठी एलओसी जारी करण्यात आली, असा त्यांचा दावा होता. १४ दिवसांत नोटीस न देऊन पोलिसांनी अर्नेश कुमार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची जाणूनबुजून अवज्ञा केली असल्याचे मत व्यक्त करत तेलंगणा हायकोर्टाने लूकआऊट जारी करणारे आयपीएस असलेले पोलीस उपायुक्त, शिफारस करणारे सहायक पोलीस आयुक्त, वाॅरंट मिळवणारे पोलीस ठाणे प्रभारी पोलीस निरीक्षक आणि नोटीस न देणारे तपास अधिकारी यांना चार आठवड्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले.
अशी आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे ज्या व्यक्तीविरुद्ध ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवला गेला आहे, त्यास गुन्हा नोंदवल्यापासून १४
दिवसांत तपासकामी हजर राहण्यासाठी नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे. नोटीसप्रमाणे हजर होणाऱ्यास अटक करू नये.
हायकोर्टाची निरीक्षणे१) न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.२) सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश (अर्नेश कुमारमध्ये) बंधनकारक आहेत आणि सर्व संबंधितांनी त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. - जी. राधा राणी, न्यायमूर्ती, तेलंगणा उच्च न्यायालय