३८ कोळसा खाणी सार्वजनिक क्षेत्राला

नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन, डीव्हीसी आणि स्टील अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियासह केंद्र आणि राज्यांतील ३८ सार्वजनिक क्षेत्रांना सरकारने मंगळवारी ३८ कोळसा खाणींचे वाटप केले.

नवी दिल्ली : नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन, डीव्हीसी आणि स्टील अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियासह केंद्र आणि राज्यांतील ३८ सार्वजनिक क्षेत्रांना सरकारने मंगळवारी ३८ कोळसा खाणींचे वाटप केले. सरकारने ३३ कोळसा खाणींचा खासगी कंपन्यांना लिलाव केला. त्यातून त्याला दोन लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. या लिलावातून सरकारला १.८६ लाख कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज देशाच्या महालेखापालांनी (कॅग) व्यक्त केला होता हे विशेष. या लिलावानंतर सरकारने ३८ कोळसा खाणी दिल्या, असे कोळसा खात्याचे सचिव अनिल स्वरूप यांनी सांगितले.
मूळ योजनेनुसार सरकार ४३ कोळसा खाणी देणार होते परंतु प्रत्यक्षात ३८ खाणींच निश्चित झाल्या. काही खाणींसाठी अर्जच आले नाहीत, असे स्वरुप म्हणाले. स्टील अ‍ॅथॉरिटीला दिलेली एकमेव सीतानला ही खाण वगळता अन्य सगळ््या खाणी या वीज निर्मिती क्षेत्राला देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या यादीनुसार ३८ खाणींपैकी आठ खाणी (बरजोरा,बरजोरा (उत्तर), गंगारामचाक, गंगारामचाक भदुलिया, तारा पूर्व आणि तारा पश्चिम, पचवारा उत्तर आणि कास्टा पूर्व) पश्चिम बंगाल वीज निर्मिती महामंडळाला मिळाल्या आहेत. कर्नाटक वीज महामंडळाला बारंज एक, दोन, तीन आणि चार आणि मनोरा दीप आणि किलोनी खाणी मिळाल्या. नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशनने (एनटीपीसी) छट्टी बरियातू, छट्टी बरियातू (दक्षिण), केरनदरी, तलायपल्ली आणि दुलंगा या खाणी पटकावल्या. खरगा जॉयदेव खाण दामोदर व्हॅली कार्पोरेशनला मिळाली.
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमला परसा पूर्व, कांता बसन आणि परसा खाणी मिळाल्या तर छत्तीसगढ राज्य वीज निर्मिती कंपनीला गारे पालमा विभाग तीन, गिधमुरी आणि पटोरिया खाणी मिळाल्या.

च्ओडिशा कोळसा आणि वीज निर्मितीने मनोहरपूर व मनोहरपूर डीपसाईड खाण मिळविली. या ३८ खाणींपैकी बहुतेक खाणी या आधी ज्यांना मिळाल्या होत्या त्यांनाच आताही मिळाल्या आहेत.

च्गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले होते. हे खाण वाटप निर्दोष झालेले नव्हते असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर त्या कोळसा खाणींचा आता लिलाव झाला आहे.