हरीश गुप्तानवी दिल्ली : अजब वाटत असले, तरी खरे आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्राप्तिकर विभागाने देशभरात ३७८७ समूहांवर धाडी टाकून जप्तीची मोहीम राबविली. यापैकी ५० टक्के प्रकरणांत खटले भरण्यात आले. प्राप्तिकर विभागाला १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान फक्त २९ प्रकरणांत दोषसिद्धी करता आली. याच अवधीत १८ प्रकरणांत कोर्टाने निर्दोष मुक्ततेचे आदेश दिले.
केंंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षांतील एकूण निष्पत्तीवर नजर टाकल्यास कार्पोरेट आणि समूहांनी दडविलेले उत्पन्न आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने लढा देण्याचा जोरदार प्रयत्न केल्याचे दिसते.
११५ खटले उदाहरणार्थ, २०१७-१८ दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने ५६० प्रकरणांत खटले भरून २३ प्रकरणांत दोषसिद्धी केली; परंतु, पुढच्या वर्षांत ७७१ संस्थाविरुद्ध खटले भरूनही दोषसिद्धतेच्या दृष्टीने हाती काहीही पडले नाही. तथापि, ५ संस्थांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर खटल्यांची संख्या सातत्याने कमी होत गेली. २०१९-२० मध्ये ३६५ कंपन्यांविरुद्व खटले दाखल करण्यात आल्यानंतर पुढच्याच वर्षी ही संख्या १४५ आणि २०२१-२२ मध्ये ११५ वर आली.
६८९९ प्रकरणे प्रलंबित३१ मार्च २०२२ पर्यंत ६८९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अर्थात, प्राप्तिकर विभागाने गेल्या पाच वर्षांत ५८९० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली. दिग्विजय सिंह यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला देण्यात आलेल्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली.
प्राप्तिकर विभागाच्या वर्षनिहाय धाडी २०१७ -१८ ५८२२०१८-१९ ९६६ २०१९-२० ९८४ २०२०-२१ ५६९२०२१-२२ ६८६ (संसदेत सरकारने दिलेली माहिती)
n २०१९-२० मध्ये ३६५ कंपन्यांविरुद्व खटले दाखल n ७७१ संस्थाविरुद्ध खटले भरूनही दोषसिद्धतेच्या दृष्टीने मोठे यश नाहीn १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान फक्त २९ प्रकरणांत दोषसिद्धी