भारतात ३० कोटी लोक दारिद्र्यात!

गेल्या अनेक दशकांपासून दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबविला जात असला तरी भारतात सुमारे ३० कोटींहून अधिक लोक अद्याप अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत.

विकास असंतुलित : युनोच्या अहवालातील माहिती
नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दशकांपासून दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबविला जात असला तरी भारतात सुमारे ३० कोटींहून अधिक लोक अद्याप अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा २००० मध्ये लागू झालेला मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल अर्थात एमडीजी कार्यक्रम डिसेंबर २०१५ मध्ये समाप्त होत आहे. यात गरिबी निर्मूलन हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या १२५ कोटींहून अधिक आहे. विविध देशांनी २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल कार्यक्रम लागू केला होता. यात देशातील गरिबीचे प्रमाण २०१५ पर्यंत अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. आठ सूत्री कार्यक्रमात निरक्षरता, लिंग समानुभाव व महिला सक्षमीकरण, बाल मृत्यूदरात घट तथा माता आरोग्य सुधार या लक्ष्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या एका अहवालात ३० कोटी लोक अद्याप पराकोटीच्या गरिबीत जीवन जगत असल्याचे म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आशिया-पॅसिफिक भागासाठी आर्थिक व सामाजिक आयोगाचे कार्यकारी सचिव शमशाद अख्तर यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, भारताने एमडीजीबाबत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. मात्र, आत्ममुग्ध होण्याची कोणतीही गरज नाही. व्यापक संधी आहेत आणि मिळविण्यासाठी खूप जागा आहे. चालू वर्षअखेरीस एमडीजीचा कालावधी समाप्त होत आहे. यानंतरच शाश्वत विकास लक्ष्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
अहवालात म्हटले की, भारताकडे शाश्वत विकासात अग्रणीवर राहण्याची संधी आहे. भारताने दारिद्र्य निर्मूलन लक्ष्य गाठले आहे. मात्र, यात अद्याप बरीच आघाडी घ्यावी लागणार आहे. भारताची प्रगती असमतोल आहे. मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोलचा कालावधी संपल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून शाश्वत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी कार्यक्रम लागू
केला जाणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्भारताने संयुक्त राष्ट्रात सांगितले की, २०१५ नंतर विकासाच्या अजेंड्यात गरिबी निर्मूलन तथा बाल संगोपनाच्या गरजेवर भर दिला पाहिजे. तरुणांना संरक्षण तथा चांगल्या जीवनमानासाठी चांगले वातावरण मिळू शकेल. युनोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी भगवंत बिश्नोई यांनी युनिसेफच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत याकडे लक्ष वेधले.

च्जगभरात ५६.८ कोटी मुले अजूनही अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. या मुलांच्या कल्याणासाठी भरघोस गुंतवणूक आवश्यक असून आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती व सशस्त्र संघर्ष यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होते. बिश्नोई यांनी भारतात अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुलीला वाचवा, मुलीला शिकवा’ कार्यक्रमाचाही उल्लेख केला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे युनिसेफचे भारतात सर्वाधिक काम आहे.