शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माजी कमांडो मारला जाताच पाकिस्तान तडफडू लागला; तीन दहशतवाद्यांना 'निष्पाप पाकिस्तानी' म्हणू लागला...
2
पहलगामचा बदला घेतला; २६ पर्यटकांची हत्या करणारे तीन दहशतवादी ठार, अमित शाहांची माहिती
3
माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा घेणार?, अजित पवारांच्या निर्णयाकडे लक्ष; ३० मिनिटे बैठकीत चर्चा
4
'डोनाल्ड ट्रम्प यांची मध्यस्थी नाहीच; पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन युद्धविराम,' जयशंकर यांची स्पष्टोक्ती
5
"जा, तुझ्या बायकोला ठेवून घेतली, काय करायचं ते कर.."; पत्नीच्या प्रियकराची धमकी, पतीनं संपवलं जीवन
6
नर्स निमिषा प्रियाची फाशीची शिक्षा खरंच रद्द झाली का? काय आहे या दाव्याचं सत्य? जाणून घ्या...
7
पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अजित पवारांचं गडकरींना पत्र, केली 'ही' मागणी
8
'ऑपरेशन सिंदूर हा फक्त एक तमाशा होता', प्रणिती शिंदेंच्या वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटले
9
Jio- Airtel समोर टिकू शकणार नाही इलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, असं काय केलंय सरकारनं? जाणून घ्या
10
Operation Mahadev : 'टी ८२' सिग्नल ठरले घातक; सुरक्षा दलांनी वेळेवर गाठले अन् पहलगाम हल्ल्याचे सूत्रधार संपवले!
11
"तीन वर्ष झाले तरी पैसेच मिळाले नाहीत...; मालिकेतील अभिनेत्याचे मंदार देवस्थळीवर आरोप
12
"मी जे काही केलं ते इतिहास जमा झालं,..." गंभीर असं का म्हणाला? जाणून घ्या त्यामागची गोष्ट
13
Operation Sindoor: पाकिस्तानच्या हल्ल्यात आईवडील गमावले! राहुल गांधींनी २२ मुलांना घेतलं दत्तक
14
Eknath Khadse : 'पोलिस आधीपासूनच प्रांजल खेवलकर यांच्यावर पाळत ठेवत होते'; एकनाथ खडसेंनी पुरावेच दिले
15
ED Raid: काल निरोप, आज...! माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर घरावर ईडीची धाड
16
खांदा फ्रॅक्चर झाला तरी आजोबांची 'ती' इच्छा केली पूर्ण; ५१ लीटर गंगाजल आणणाऱ्या नातवाचा मृत्यू
17
लाडकी बहीण योजनेत ४,८०० कोटींचा मोठा घोटाळा; सुप्रिया सुळेंचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप
18
'नवीन लोक येतात आणि चुकीचा इतिहास सांगतात'; अंधभक्त म्हणत सुप्रिया सुळे भाजप खासदारावर भडकल्या
19
'तुम्ही २० वर्षे विरोधी बाकावरच बसणार...', ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान अमित शाह संतापले
20
४ वर्षात ७५० इंजेक्शन्स! दारूमुळे अंथरुणाला खिळला अभिनेता; किडनी फेल, आयुष्य झालं उद्ध्वस्त

३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत का मोडला? सरन्यायाधीशांची सर्वात महत्त्वाची टिप्पणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 15, 2023 13:14 IST

आम्ही जे प्रश्न विचारतोय तेच आमचे मत असेल असं नाही. राज्यपालांनी पहिला प्रश्न हा विचारायला हवा होता ३ वर्ष सगळं सुरळीत होते मग एका रात्रीत असे का घडले? असं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी मांडले.

नवी दिल्ली - मागील ६ महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू आहे. सध्या ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून लवकरच या प्रकरणी निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या टप्प्यात सरन्यायाधीशांनी आजच्या सुनावणीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गट अडचणीत येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

आज झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणं अयोग्य आहे. महाराष्ट्र राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. या राज्यात अशी घटना घडणे हे निराशाजनक. ३४ आमदारांकडून गटनेत्याची निवड हा मुद्दा योग्य. बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य आहे. अधिवेशन पुढे असताना बहुमत चाचणी बोलावली असं दिसते. राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत बहुमत बोलावणे हे सरकार पाडण्याचं पाऊल असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. 

तसेच सरकार पडेल असे कुठलेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं. ३ वर्षात तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही आणि एका आठवड्यात ६ पत्रे कशी?, ३ वर्ष तुम्ही आनंदाने सरकार चालवले मग एका कारणासाठी सरकार पाडले का? राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत करू नये. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, मतभेद कुठल्याही पक्षात असू शकतात पण त्यावेळी बहुमत चाचणी बोलावून एकप्रकारे राज्यपालांनी सरकार पाडण्यात मदत केली. अशा परिस्थितीपासून राज्यपालांनी दूर राहायला हवं होते. आम्ही जे प्रश्न विचारतोय तेच आमचे मत असेल असं नाही. राज्यपालांनी पहिला प्रश्न हा विचारायला हवा होता ३ वर्ष सगळं सुरळीत होते मग एका रात्रीत असे का घडले असं त्यांनी विचारायला हवं होते असं मत चंदचूड यांनी मांडले. आज राज्यपालांच्यावतीने अँड तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी ही प्रमुख टिप्पणी मांडली. सत्तासंघर्षाची सुनावणी या आठवड्यात संपेल असा तर्क राजकीय नेत्यांकडून लढवला जात आहे. 

टॅग्स :Eknath Shindeएकनाथ शिंदेUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय