नवी दिल्ली - मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. एप्रिलमध्ये अर्थ मंत्रालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के डीए मिळणार आहे. सरकारने पहिल्या सहामाहीत जानेवारी ते जून २०२३ पर्यंत डीए आणि डीआर ४ टक्क्यांनी वाढवला आहे. सरकारने केलेली वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू असेल. केंद्रानंतर अनेक राज्य सरकारनेही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदाजानेवारी २०२३ पासून आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३ महिन्याची थकबाकी मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाने जवळपास ४७.५८ लाख कर्मचारी आणि ६९.७९ लाख सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना याचा फायदा होईल. DA ची ही वाढ ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरून करण्यात आली आहे. याने सरकारवर दरवर्षी १२८१५ कोटी आर्थिक बोझा पडतो. सरकार दर ६ महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करते.
कसं होतं कॅलक्युलेशन?महागाई दर पाहता केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करते. महागाई जितकी अधिक तितकी ही वाढ होते. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सच्या आधारे याचे कॅलक्यूलेशन केले जाते.
किती सॅलरी वाढणार?डीएमध्ये ४ टक्के वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होते? समजा, एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला १८ हजार रुपये बेसिक पगार आहे. जर ३८ टक्के महागाई भत्ता पाहिला तर डीए ६८४० रुपये होतो आणि ४२ टक्क्यापर्यंत डीए वाढला तर ते ७५६० रुपये होते. म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ७२० रुपयांची वाढ होते.
राज्य सरकारनेही केली वाढ मागील काही दिवसांत आसाम, राजस्थान, झारखंडसारख्या राज्यांनीही महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढीचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय गोवा सरकारनेही ही वाढ करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. गोवा सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के डीए दिला आहे. १ जानेवारीपासून ही वाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा झाला आहे.