छत्तीसगड राज्य महिला आयोगात एक धक्कादायक आणि विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. रायपूरमधील एका २८ वर्षीय तरुणीने बलौदाबाजार येथील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. तरुणीने आयोगाकडे तक्रार दाखल करताना, ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली असून, त्या मुलासोबत लग्न करण्याचीही इच्छा व्यक्त केली आहे.
अल्पवयीन मुलाच्या वयाची झाली पुष्टीया प्रकरणाची सुनावणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा किरणमई नायक यांच्या उपस्थितीत झाली. सुनावणीदरम्यान मुलाच्या शाळेचे दस्तऐवज, जन्म प्रमाणपत्र आणि आधार कार्ड सादर करण्यात आले. या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले की, आरोपी मुलगा फक्त १७ वर्षांचा आहे आणि अल्पवयीन आहे. त्यामुळे हे प्रकरण महिला आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील कारवाई बाल संरक्षण आयोगाकडे सोपवण्यात येणार आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनीही केली होती तक्रारसुनावणीत अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनी सांगितले की, त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच या तरुणीविरुद्ध बाल संरक्षण आयोगात तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने तरुणीला विचारल्यावर तिने आपले वय २८ वर्षे असल्याचे सांगितले आणि सुरुवातीला मुलाच्या अल्पवयीन असल्याची कल्पना नसल्याचेही सांगितले. फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा ती रायपूरच्या जुन्या वस्ती पोलीस ठाण्यात गेली, तेव्हाच तिला मुलाच्या खऱ्या वयाची माहिती मिळाली, असेही तरुणीने सांगितले.
या प्रकरणात, बलौदाबाजार येथील हा मुलगा क्रिकेट खेळण्यासाठी रायपूरमध्ये आला होता, जिथे त्याची या तरुणीसोबत ओळख झाली. हळूहळू त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि त्यानंतर त्यांनी शारीरिक संबंधही ठेवल्याचा आरोप आहे. आता या तरुणीने मुलावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करत ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे.
महिला आयोगाने तरुणीला सुनावले!आयोगाने तरुणीच्या तक्रारीची दखल घेतली, मात्र मुलगा अल्पवयीन असल्याने महिला आयोग या प्रकरणाचा निकाल लावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. सर्व कागदपत्रे आता बाल संरक्षण आयोगाकडे पाठवण्यात येतील. सुनावणीदरम्यान आयोगाने तरुणीला चांगलेच फटकारले. 'एका अल्पवयीन मुलासोबत संबंध ठेवून आता लग्न आणि भरपाईची मागणी करणे हे चुकीचे वर्तन आहे,' असे आयोगाने म्हटले. यावर तरुणीने तिला मुलाच्या वयाची कल्पना नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. हे प्रकरण आता बाल संरक्षण आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहे आणि पुढील तपासणी व निर्णय त्यांच्यामार्फतच घेण्यात येईल.