लखनऊ - उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील मदरशांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योगी सरकारने 2682 मदरशांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदरशांनी वेबसाइटवर माहिती अपलोड न केल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात सरकारने राज्यातील 46 मदरशांची सरकारी मदत बंद केली होती.
मदरसा शिक्षा परिषदेने madarsaboard.upsdc.gov.in वेबसाइट तयार केली होती. फसवणूक टाळण्यासाठी ही वेबसाइट तयार केली होती. या वेबसाइटवर दिलेल्या मुदतीत माहिती अपलोड न करणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. विवरण अपलोड करण्याची अंतिम मुदत ही 15 ऑक्टोबर होती. दिलेल्या मुदतीत या 2682 मदरशांनी वेबसाइटवर माहिती अपलोड न केल्याने त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार मदरशांमधील शिक्षकांना आता पगार ऑनलाइन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी त्यांची माहिती वेबसाइटवर देणे अनिर्वाय केले होते. त्यामुळे आता 2682 मदरशांना सरकारी सुविधांचा लाभ घेता येणार नाही. यापूर्वी माहिती अपलोड करताना अडचणी येत असल्यामुळे मदरसा बोर्डने अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर ऐवजी 15 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली होती. राज्यातील जवळपास 19 हजार मदरशांपैकी 2682 मदरशांनी माहिती अपलोड केली नसल्याने आता त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.