४१ कोटी लाभार्र्थींना २.६४ लाख कोटी

‘आधार’ च्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असून त्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही.

हरिश गुप्ता 
नवी दिल्ली : ‘आधार’ च्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असून त्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही. तरीही मोदी सरकारने ‘आधार’द्वारे थेट लाभ योजनेचा (डीबीटी) विस्तार झपाट्याने सुरूच ठेवला आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत ४१.१४ कोटी लाभार्र्थींच्या बँक खात्यात २.६४ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
अनुदान मिळणाऱ्या ३६६ योजनांसाठी केंद्र सरकारने ‘आधार’ अनिवार्य केले आहे. ‘आधार’द्वारे अनुदानाची रक्कम लाभार्र्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ या पहिल्या आर्थिक वर्षात २२.८२ कोटी लाभार्र्थींच्या बँक खात्यात ४६,२९४ कोटी जमा करण्यात आले.
त्यानंतर या योजनेचा विस्तार झपाट्याने करण्यात आला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत आणखी ८१,१७० कोटी रुपयांचे अनुदान बँकेच्या खात्यांमध्ये थेट जमा केले. २०१४ ते १५ फेब्रुवारी २०१८ या काळात ४१.१४ कोटी लाभार्थींना २,६४,११३ कोटी रुपयांचे अनुदान बँक खात्याद्वारे देण्यात आले. एलपीजी ग्राहकांच्या खात्यात १ मार्च २०१८ पर्यंत ६८०२०.३५ कोटी रुपयांचे अनुदान १९.८८ कोटी जमा करण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागाकडून संसदेत देण्यात आली.