नौदलाच्या २५ हजार कोटींच्या निविदा खाजगी क्षेत्रासाठीच

खाजगी क्षेत्राची जहाज बांधणीची क्षमता वाढावी म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने नौदलासाठी चार युद्धनौका बांधणीच्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात सहभागी होण्याची एका सरकारी शिपयार्डची विनंती फेटाळली

नवी दिल्ली : खाजगी क्षेत्राची जहाज बांधणीची क्षमता वाढावी म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने नौदलासाठी चार युद्धनौका बांधणीच्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात सहभागी होण्याची एका सरकारी शिपयार्डची विनंती फेटाळली आणि खाजगी कंपन्यांचा मार्ग मोकळा केला.
या प्रकल्पांतर्गंत जमिनीवर आणि पाण्यावर काम करण्याची क्षमता असणाऱ्या चार युद्धनौका बांधण्यात येणार आहे. पीपापाव, एबीजी आणि एल अ‍ॅण्ड टी यासह केवळ खाजगी क्षेत्रातील शिपयार्डंना आपल्या परदेशी भागीदारासोबत चार लँडिंग प्लॅटफार्म डॉक्स बनविण्यासाठी २५ कोटी रुपयाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या वर्षी नौदलाने या तीन शिपयार्डंना निविदा जारी केली होती आणि कोचीन शिपयार्ड लि. ला बाहेर केले होते. ४० हजार टन वजनाचे स्वदेशी विमानवाहक जहाजाची बांधणी करीत आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे सांगून कोचीन शिपयार्डला या प्रकल्पात सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र, सीएसएलने जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या माध्यमातून माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अ‍ॅन्टोनी यांच्याशी संपर्क साधला होता. यामुळे निविदा परत घेण्यात यायला हवी की, सीएसएललादेखील निविदा जारी करायला पाहिजे यावर विचार करण्यासाठी करार थांबवण्यात आला. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी एक अतिरिक्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. (वृत्तसंस्था)