दिल्लीमध्येआपला आणखी एक झटका बसला आहे. महिला आयोगातील २२३ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी नियमांविरुध्द जात परवानगी न घेता या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. पॅनेलमध्ये 40 कर्मचारी मंजूर पदे आहेत परंतु, उप राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय 223 नवीन पदे निर्माण करण्यात आली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांना करारावर घेण्याचा अधिकार नसल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल, यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पाऊल उचलू नका, असेही राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून आयोगाला कळविण्यात आले होते. मालिवाल यांना या नियुक्त्यांसाठी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचा सल्ला वारंवार देण्यात आला होता, असाही ठपका या आदेशात ठेवण्यात आला आहे.
महत्वाचे म्हणजे स्वाती मालिवाल या गेली ९ वर्षे महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. सध्या त्या राज्यसभेवर खासदार निवडून गेल्या आहेत. आता ९ वर्षांनी त्यांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे दिल्लीत पुन्हा आप आणि उपराज्यपाल असा वाद पेटणार आहे.