22 हजार कोटी रुपयांच्या सवलती

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रत्यक्ष करांच्या दरात तसेच त्यांच्या आकारणी करण्याच्या पद्धतींमध्ये बरेच बदल करण्याची घोषणा केली.

नवी दिल्ली : मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी, कारखानदारीमधील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोर्टकज्जे कमी व्हावेत यादृष्टीने करविषयक तरतुदी अधिक सुसंगत करण्यासाठी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रत्यक्ष करांच्या दरात तसेच त्यांच्या आकारणी करण्याच्या पद्धतींमध्ये बरेच बदल करण्याची घोषणा केली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून चालू वित्तीय वर्षात करदात्यांवरील करांचा बोजा 22,2क्क् कोटी रुपयांनी कमी होईल.

 

प्राप्तिकर

कर आकारणीच्या दरात काही बदल नाही. मात्र लहान व सीमांत करदाते तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी व्यक्तिगत प्राप्तिकराच्या करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्यांचे वय 6क् वर्षार्पयत आहे अशा करदात्यांसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 5क् हजार रुपयांनी वाढवून ती आधीच्या दोन लाख रुपयांऐवजी आता अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. ज्यांचे वय 6क् वर्षाहून अधिक आहे अशा ज्येष्ठ नागरिक/ करदात्यांसाठी तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त असेल.

 

कलम 8क्सीची 

वाढीव मर्यादा

हा बचतीचा दर वाढवून त्याचा उपयोग उत्पादक कार्यासाठी होणो आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे दीर्घमुदतीच्या देशांतर्गत बचतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 8क्सी अन्वये केल्या जाणा:या करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 1 लाख रुपयांवरून वाढवून 1.5क् लाख रुपये करण्यात आली आहे.

 

कंपन्या, व्यक्तिगत करदाते, हिंदू 

अविभक्त कुटुंब, फर्मस् इत्यादींना 

सध्या लागू असलेल्या प्राप्तिकरावरील अधिभाराच्या दरात कोणताही बदल नाही.

 

1एप्रिल ते 31 मार्च 2क्15 या काळात ‘प्लँट अॅण्ड मशिनरी’मध्ये 1क्क् कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणा:या कंपन्यांना ‘इन्व्हेस्टमेंट अलाऊन्स’च्या रूपाने प्रोत्हान देण्याची योजना गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर 

करण्यात आली होती. 

 

त्याच धर्तीवर लहान कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी ‘प्लॅन्ट 

अँड मशिनरी’मध्ये केलेल्या 25 कोटींहून अधिकच्या गुंतवणुकीवर 15 टक्के दराने ‘इन्सेटिव्ह अलाऊन्स’ दिला जाईल. 

 

लहान कंपन्यांना ही सवलत तीन वर्षासाठी म्हणजे 31 मार्च 2क्17 र्पयत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळेल. मोठय़ा कंपन्यांसाठीचीही प्रोत्साहन योजनाही 31 मार्च 2क्15 र्पयत सुरु राहील.

 

गृहकर्ज व्याज

मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाला सध्या कर्ज काढल्याशिवाय घर घेता येत नाही व गृहकर्जाचे व्याज डोईजड ठरते. 

 

हे ओङो कमी करण्यासाठी गृहकर्जावरील व्याजाला करपात्र उत्पन्नातून दिल्या जाणा:या वजावटीची मर्यादा सध्याच्या दीड लाखावरून दोन लाख करण्यात आली आहे.

 

सवलत वीज कंपन्यांना 

ज्या  कंपन्या 31 

मार्च 2क्17र्पयत वीजनिर्मिती, वितरण अथवा पारेषणचे काम 

सुरू करतील त्यांना 1क् वर्षार्पयत प्राप्तिकरात पूर्ण सूट (टॅक्स हॉलिडे) दिली जाईल.

 

‘फॉरेन पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टर्स’च्या फंड मॅनेजर्सनी भारतात 

रोखे व्यवहार करून मिळविलेले उत्पन्न भांडवली नफा मानून त्यानुसार करआकारणी

केली जाईल.

 

भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या विदेशातील सहयोगी कंपन्यांकडून मिळणा:या लाभांशावरील करआकारणीत 15 टक्के सूट देण्याची सध्याची योजना, कोणत्याही कालमर्यादेशिवाय, यापुढेही सुरू राहील. 

 

पायाभूत सेवा उद्योग

अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि लाखो हातांना काम देण्याची क्षमता लक्षात घेऊन पायाभूत सेवा उद्योग व बांधकाम उद्योगास प्रोस्ताहन देण्यासाठी ‘सेबी’च्या नियमांनुसार स्थापन झालेल्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ व ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ना अनुकूल अशी कररचना आकारण्यात आली आहे.

 

कर आकारणीच्या दरात बदल नाही

अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादा वाढविण्यात आली असली तरी करआकारणीच्या दरात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्याची प्राप्तिकर आकारणीसाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा 2 लाख रूपयांवरून 2.50 लाख रूपयांर्पयत वाढविण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 3 लाख करण्यात आली आहे.

 

 नव्या करप्रणालीनुसार प्राप्तिकर 

पुरुष / महिला 

उत्पन्न   (रूपये)कर } 

2,50,000                   00

2,50,001 ते 5 पाच 10

5,00,001 ते 10 लाख  20

10,00,001हून अधिक   30

 

60 वर्षावरील ज्येष्ठ 

उत्पन्न   (रूपये)             कर }

3,00,000                      00

3,00,001 ते 5 लाख        10

5,00,001 ते 10 लाख      20

10 लाखांहून अधिक          30

 

1 सेवा करातून अधिक महसूल मिळावा व करवसुली अधिक चोखपणो करता यावी यासाठी सेवाकराची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात आली आहे. यासाठी सेवा कर लागू नसलेल्या अथवा त्यात सूट मिळणा:या सेवांच्या यादीत बदल केले आहेत. सेवा कराच्या बाबतीत सुचविण्यात आलेले काही ठळक बदल असे.

2ऑनलाइन व मोबाइलवरून केल्या जाणा:या जाहिरातींना सेवाकर लागू. छापील वृत्तपत्रंतील जाहिराती मात्र पूर्वीप्रमाणोच सेवाकराच्या बाहेर. ‘रेन्ट अ कार’प्रमाणोच ‘रिडिओ टॅक्सी’नाही सेवा कर. वातानुकूलित कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजच्या गाडय़ांना सेवा कर.

3नव्या औषधांच्या मानवी स्वयंसेवकांवर केल्या जाणा:या चाचण्या सेवाकराच्या जाळ्यात. कर्मचारी राज्य विमा योजनेतर्फे (ईएसआयएस) 1 जुलै 2क्12र्पयत पुरविलेल्या सेवा सेवाकरमुक्त. सरकी किंवा गासडी बांधलेल्या कापूूस चढउतार, साठवणूक, गोदामात ठेवणो, वाहतूक या सेवा सेवाकरातून वगळल्या.