2002 Gujarat Riots: 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवली आहे. एसआयटीच्या क्लीन चिटला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. न्यायालयाने काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळली आहे.
दंगलीत एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला2002 च्या गुजरात दंगलीत झाकिया जाफरी यांचे पती आणि तत्कालीन काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांची दंगलखोर जमावाने हत्या केली होती. गुजरात दंगलीत गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात एहसान जाफरी यांचीही हत्या झाली होती. एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एसआयटीच्या अहवालाला आव्हान दिले होते.
अधिकाऱ्यांचा हात नसल्याचे स्पष्टएसआयटीच्या अहवालात राज्यात मोठ्या पदावर असलेल्या लोकांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. एसआयटीने गोध्रा ट्रेन आगीची घटना आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीला भडकावण्याचा राज्यातील उच्च अधिकार्‍यांचा कोणताही कट असण्याची शक्यता नाकारली होती. 2017 मध्ये, गुजरात हायकोर्टाने एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टविरुद्ध झाकियाची तक्रार फेटाळली. गुजरात उच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या अहवालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळल्यानंतर झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ती फेटाळून लावली आहे.
काय प्रकरण आहे?हे संपूर्ण प्रकरण 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्गा सोसायटीमध्ये झालेल्या दंगलीशी संबंधित आहे. येथील अपार्टमेंटमधील जाळपोळीत काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 68 जणांचा मृत्यू झाला होता. एसआयटीने दंगलीचा तपास केला. तपासानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्या घटनेच्या दोन दिवसांपूर्वी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग लागल्याने अहमदाबादसह गुजरातमधील अनेक शहरांमध्ये दंगली उसळल्या, ज्यात 59 जणांना जिवंत जाळण्यात आले. हे लोक अयोध्येहून कारसेवा करून परतत होते.