नवी दिल्ली - राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. राज्यसभा सभपतींना त्यांना बोलण्यासाठी ४ मनिटांचा अवधी दिला होता. त्यावर बोलताना राऊत यांनी त्यांच्या स्टाईलमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजुने मतदान करणारे भारतमातेसोबत बेईमानी करत आहेत. इंडियासोबत बेईमानी करत आहेत. आपल्या देशाचं फेडरल स्ट्रक्चर आहे, या फेडरल स्ट्रक्चरवरील थेट हल्ला म्हणजे हे विधेयक असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं.
संजय राऊत यांच्या भाषणाला राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बाक वाजवून दाद दिली. हे विधेयक म्हणजे देशाच्या फेडरल स्ट्रक्चरवर हल्ला आणि लोकशाही हत्या असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं. त्यावर, राज्यसभेतील काही सत्ताधारी खासदारांनी राऊत यांच्या भाषणावर टोला लगावला. त्यावर, राऊत यांनी, हे पाहा मला ४ मिनिटं दिली आहेत, पण मला २ मिनिटंही पुरेसे आहेत, म्हणून जास्त आवाज करू नका, असे म्हणत सत्ताधारी खासदारांना सुनावलं.
दिल्लीत विधानसभा आहे, दिल्लीतील लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार दिल्लीत आहे. दिल्लीचे मुख्य सचिव किंवा एलजी मतं मागायला गेले नव्हते. लोकांनी त्यांना मत नाही दिले. मत मागायले गेले होते केजरीवाल किंवा मुख्यमंत्री किंवा एखादं सरकार, नेता. दिल्लीच्या विधानसभेत तुमचं ५ आमदार नाहीत, आजपर्यंत ६ वेळा तुम्ही दिल्लीची निवडणूक पराभूत झाला आहात. पण, दिल्ली असेल, महाराष्ट्र असेल, प. बंगाल असेल किंवा तामिळनाडू असेल तुम्हा ताबा घेऊ इच्छिता, असे म्हणत राऊत यांनी दिल्ली सेवा विधेयकातील चर्चेदरम्यान मोदी सरकारवर जोरदार प्रहार केला. तसेच, मोदी सरकारला लोकशाही मान्य नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. तसेच, तुमच्याकडून सर्वकाही विकलं जात असल्याचं सांगताना त्यांनी काव्यपंक्तीही म्हटल्या.
मत पुँछो के इस दौर मे क्या क्या नही बिकाआपके आँखो की शरम तक आपने बेच दी
कवि गोपालदास यांच्या या काव्यपंक्ती वाचून दाखवत संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. तसेच, तुमच्या डोळ्यात लाजसुद्धा उरली नाही, असेही राऊत यांनी म्हटले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकारणातील विवादाचं केंद्र बनलेलं दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभेत पारित झालं. अनेक वादविवाद, चर्चा आणि गदारोळादरम्यान आज या विधेयकावर राज्यसभेमध्ये मतदान झालं. तेव्हा हे विधेयक पारित करण्याच्या बाजूने तब्बल १३१ सदस्यांनी मत दिलं. तर या विधेयकाविरोधात १०२ मते पडली.