स्मार्ट सिटींसाठी २ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार

भारतात येत्या पाच वर्षांत शहर विकासासाठी किमान दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.

नवी दिल्ली : भारतात येत्या पाच वर्षांत शहर विकासासाठी किमान दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या एकूण गुंतवणुकीच्या निम्मी गुंतवणूक ही राज्ये आणि स्थानिक संस्थांची असेल, असे केंद्रीय नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी सांगितले. ते आॅल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनने आयोजित केलेल्या नॅशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव्हमध्ये मुख्य भाषणात बोलत होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी १०० स्मार्ट सिटीज् प्रकल्प आणि नगरोत्थान प्रकल्पाला मान्यता दिली. या दोन्हींचा एकूण खर्च हा सुमारे एक लाख कोटी रुपये आहे. किमान दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांमध्ये नागरी भागाच्या विकासासाठी केली जाईल व राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ५० ते ६६ टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक त्यात करतील, असे नायडू म्हणाले. ग्रामीण भागांतून मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांचे दैनंदिन जीवन सरकारच्या या पुढाकारामुळे सुखमय होईल, असेही नायडू म्हणाले. नागरीकरण ही वस्तुस्थिती असून ती आता मागे रेटता येणार नाही. ग्रामीण भागातून लोक शिक्षण, रोजगार, करमणूक, आर्थिक संधी आणि विकसित आरोग्यसेवेसाठी शहरांमध्ये स्थलांतर करीत असून या सगळ्या सोयी शहरांमध्येच केंद्रित झाल्या आहेत. म्हणून आम्ही लोकांचे शहरातील जगणे सुखावह, जगण्यायोग्य व उपयोगी बनवीत आहोत, असेही ते म्हणाले.
शहरी भागांमध्ये प्रदूषण, अतिक्रमणे, दाट वस्ती आणि प्रशासनाचा गोंधळ आहे. आम्हाला नागरी जीवन नव्याने चैतन्यमय बनवायचे असून तेथे प्रशासन
सक्रिय करायचे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

४स्मार्ट सिटीज विकसित करण्यासाठी अनेक देशांनी उत्सुकता दाखविली असली तरी लोकांच्या सहभागाशिवाय व संमतीशिवाय कोणतीही योजना तयार केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पांच्या खर्चासाठी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून खासगी गुंतवणुकीला चालना देतील.
४स्थावर मालमत्ता (दुरुस्ती) विधेयकाच्या संमतीबद्दल बोलताना नायडू यांनी सांगितले की, आमच्याकडे बहुमत नाही. मी लोकांशी बोलतो आहे; परंतु स्थावर मालमत्ता विधेयक लवकरात लवकर संमत झाले पाहिजे. येत्या काही दिवसांत आम्ही ते समोर आणू.