१७... नांद
By Admin | Updated: December 18, 2014 00:40 IST2014-12-18T00:40:41+5:302014-12-18T00:40:41+5:30
विदर्भ सघन सिंचन योजनेचा निधी मिळणार कधी?

१७... नांद
व दर्भ सघन सिंचन योजनेचा निधी मिळणार कधी?भिवापूर तालुका : निधीअभावी कामे रखडलीनांद/भगवानपूर : विदर्भ सघन सिंचन योजनेत भिवापूर तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यास दिरंगाई होत असल्याने तालुक्यातील सिंचनाची विविध कामे रखडली आहेत. त्यामुळे हा निधी कधी मिळणार आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. विदर्भातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील लघुसिंचनाची कामे मार्गी लावण्यासाठी विदर्भ सघन सिंचन योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेततळे तयार करणे, नाल्यावर सिंमेटचे बंधारे तयार करणे, नाल्याचे खोलीकरण करणे, नाल्यावर साधे बांध तयार करणे यासह अन्य महत्त्वाची कामे केली जात असून, त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शेतीचे संरक्षित सिंचन व्हावे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ व्हावी, पर्यायाने शेतीची उत्पादनक्षमता वाढावी हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. भिवापूर तालुक्यातील नांद कृषी मंडळांतर्गत गावांमध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने नांद कृषी मंडळांतर्गत येणाऱ्या भगवानपूर, झमकोली, इंदापूर या गावांची ही योजना राबविण्यासाठी निवड करण्यात आली. या गावांच्या शिवारातील अंदाजित कामांचे नियोजन करून अहवाल तयार करण्यात आला आणि हा अहवाल मार्चमध्ये भिवापूर तालुका कृषी कार्यालयामार्फत कृषी विभागाच्या पुणे येथील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. यात भगवानपूर येथे ३३३.१० लाख रुपये, झमकोली शिवारात ११५५.०७ लाख आणि इंदापूर शिवारात १४०.३१ लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. या योजनेंतर्गत या तिन्ही गावांमधील ठिबक व तुषार सिंचन संच, डिझेलपंप, वीजपंप व सूक्ष्म सिंचन साधानांवर ५० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. शिवाय, या तिन्ही शिवारातील तीन हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. ही कामे आजही सुरू करण्यात आली नाही. या संदर्भात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सुरुवातीला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण सांगितले होते. ही योजना उमरेड उपविभागातील उमरेड व कुही तालुक्यातही राबविली जात आहे. त्या तालुक्यांना निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, भिवापूर तालुक्याला निधी न मिळाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)***