मुंबई : राज्यातील विविध प्रवर्गांतील ७ लाख ६२ हजार २०९ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात तब्बल १५८८ कोटी रुपये जमा करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीपोटी असलेल्या या रकमेपैकी ७३१ कोटी रुपये जमादेखील झाले आहेत.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रकमेपैकी ६० टक्के केंद्र सरकार, तर ४० टक्के रक्कम ही राज्य सरकार देईल, असे धोरण केंद्राने २०२१ मध्ये लागू केले; पण त्यात शैक्षणिक शुल्क व निर्वाह भत्ता हे दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल, अशी भूमिका घेतली. अर्थात केंद्र देत असलेल्या ६० टक्के निधीबाबत ही भूमिका होती. त्याच वेळी राज्य सरकार मात्र आपल्या ४० टक्क्यांतून निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तर शैक्षणिक शुल्क हे शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यात जमा करते.
राज्य सरकारप्रमाणेच केंद्रानेही निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या, तर शैक्षणिक शुल्क हे शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी करणारी याचिका काही शिक्षण संस्था व त्यांच्या संघटनांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारचा ६० टक्के निधी अडला होता. ही याचिका गेल्या नोव्हेंबरमध्ये फेटाळली गेली.
नियम काय सांगतो? शैक्षणिक शुल्क आणि निर्वाह भत्ता अशी दोन्ही प्रकारची रक्कम केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. त्यातील शैक्षणिक शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांनी सात दिवसांच्या आत ते शिक्षण घेत असलेल्या शिक्षण संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करावेत असा नियम आहे.