हरीश गुप्तानवी दिल्ली : संरक्षण खात्याकडील जमीन महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या राज्यांना अन्य प्रकल्पांसाठी देण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदार दृष्टीकोन घेतला आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे दोन राज्यांतील ३५ प्रकल्पांना संरक्षण खात्याची जमीन मिळणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील १५ प्रकल्प आहेत. मुंबई व पुण्यातील जमिनींचाही समावेश असून, त्यामुळे अडलेली विकास कामे सुरू होतील.
‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने २0१५ ते २0१८ या काळात विविध ७५ प्रकल्पांसाठी संरक्षण खात्याची जमीन उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय संरक्षण खात्याची जमीन अन्य कामांसाठी देता येत नाही, पण विकास प्रकल्पांसाठी या जमिनी देण्याची भूमिका मोदी यांनी घेतली. एकूण ७५ पैकी ४ प्रकल्प खासगी, तर ७१ प्रकल्प सरकारी वा निमसरकारी आहेत. या काळात ६३३ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जीवन प्राधिकरण, रेल्वे, आॅर्डिनन्स फॅक्टरी (भुसावळ), एमएमआरडीए, तसेच पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्रनैसर्गिक गॅस लिमिटेड आदींना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी ही जमीन मिळणार आहे. याखेरीज गुजरात, बंगळुरू, संरक्षण खात्याकडे २६ लाख एकर जमीनमोदी सरकारने संरक्षण खात्याच्या सर्व जमिनींच्या माहितीचे डिजिटायझेशन सुरू केले केले असून, प्रत्यक्ष जमिनींची पाहणीही केली जात आहे. संरक्षण खात्याकडे १९४७ साली ९ लाख १८ हजार एकर जमीन होती. त्यानंतर, आतापर्यंत संरक्षण खात्याने १७ लाख ५७ हजार एकर जमीन संपादन केली. महाराष्ट्रातच संरक्षण खात्याची जमीन ७८ हजार ८६९ हजार एकर आहे. संरक्षण खात्याची सर्वाधिक म्हणजे ३ लाख ७३ हजार एकर जमीन एकट्या राजस्थानात असून, त्या खालोखाल मध्य प्रदेशात १ लाख एकरहून अधिक जमीन आहे.