तारीख पे तारीख! कोर्टात 60 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत 140 खटले 

न्यायाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. मात्र भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्दे भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेतदेशातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे 140 खटले हे तब्बल 60 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे उघडकीस आले आहेसध्या देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2.9 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यापैकी 71 टक्के फौजदारी खटले आहेतप्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वाधिक खटले उत्तर प्रदेशमधील, त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा नंबर

नवी दिल्ली - न्यायाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते. मात्र भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले ही भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान बनले आहे.  दरम्यान, न्यायाच्या अपेक्षेने न्यायालयात धाव घेणाऱ्या सर्वसामान्यांना कित्येक वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागते, याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदी संकेतस्थळ नवभारत टाइम्सने प्रकाशित केले आहे. देशातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुमारे 140 खटले हे तब्बल 60 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच जिल्हा आणि इतर न्यायालयांमध्ये सुमारे 66 हजार खटले हे 30 किंवा अधिक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तर सुमारे 60 लाख खटले हे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहेत.  बक्सर येथील राहुल पाठक यांचा खटला प्रलंबित खटल्यांचे एक उदाहरण आहे.  दरम्यान, सरकारने हल्लीच केलेल्या अभ्यासानुसार सध्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले ज्या प्रकारे निकाली काढण्यात येत आहेत. त्यांचा वेग पाहता सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी सुमारे 324 वर्षे लागतील.  सध्या देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 2.9 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यापैकी 71 टक्के फौजदारी खटले असून, यातील बहुतांश आरोपी सध्या अंडर ट्रायल आहेत.  न्यायालयामध्ये दर महिन्याला लाखो खटले दाखल होत असून, गेल्या महिन्यातच सुमारे 10.2 लाख खटले न्यायालयासमोर आले आहेत. त्यापैकी केवळ 8 लाख खटले निकाली निघाले असून, 2.2 लाख खटले प्रलंबित झाले आहेत. प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वाधिक खटले उत्तर प्रदेशमधील असून,  येथे सुमारे 26 हजार खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा नंबर लागत असून, महाराष्ट्रामधील 13 हजार खटले प्रलंबित आहेत. तसेच एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी 96 टक्के खटले हे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात आणि ओदिशा या राज्यातील आहेत.