नवी दिल्ली- मोदी सरकारनं शेतक-यांना सुखद धक्का दिला आहे. खरीप हंगामासाठी 14 पिकांचा हमीभाव वाढवत शेतक-यांना दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारनं प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. हमीभाव वाढवलेल्या पिकांमध्ये गहू, तांदूळसह इतर 14 पिकांचा समावेश आहे. धानाच्या हमीभावात 200 रुपये प्रतिक्विंटलनं वाढ करण्यात आली असून, 14 पिकांचा हमीभाव दीडपटीनं वाढवला आहे. त्यामुळे खरिपात शेती करणा-या शेतक-यांचा याचा फायदा होणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारने 2008-09 वित्त वर्षात किमान आधारभूत किमतीत 155 रुपयांची घसघशीत वाढ केली होती. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा संपुआ सरकारला फायदा झाला होता.तोच फॉर्म्युला मोदी सरकारनं वापरल्याची आता चर्चा आहे. येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान यासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागतील. 2014च्या निवडणुकीआधी मनमोहन सिंग सरकारने शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींत फार मोठी वाढ केली नव्हती. त्याचा फटका संपुआ सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसल्याची राजकीय जाणकारांचं मत होतं. यंदा भाताला 1,750 रुपयांचा भाव असून, तूर, मूग, उडीद या डाळींच्या किमान आधारभूत किमतींत प्रति क्विंटल किमान 200 रुपयांची वाढ केली गेली आहे. किमान आधारभूत किमतींत 1.5 टक्के वाढ करण्याचे वचन सरकारने अर्थसंकल्पात दिले होते. त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यास सरकार तयार आहे. भात, अन्नधान्ये आणि काही डाळी यांच्या किमतींत वाढ केली गेली आहे. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांसाठी सरकार दरवर्षी किमान आधारभूत किमती घोषित करते.
मोदी सरकारचे 'जय किसान'; 14 पिकांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 4, 2018 21:13 IST