नवी दिल्ली : दत्तक विधान हा ‘प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा’ एक भाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतल्यासच प्रसूती रजा मिळेल, ही अट न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. आता दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय कितीही असो, दत्तक घेणाऱ्या आईला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ॲडव्होकेट हंसाआनंदिनी नंदुरी यांनी या भेदभाव करणाऱ्या नियमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीन महिन्यांपेक्षा मोठे मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांना या रजेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मधील कलम ६०(४) नुसार, एखाद्या महिलेने तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले तरच तिला १२ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेचा लाभ घेता येत होता.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा नियम घटनाबाह्य ठरवला. “मुलाच्या वयावर आधारित ही अट घालणे हे राज्यघटनेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
Web Summary : The Supreme Court has ruled that adoptive mothers are entitled to 12 weeks of maternity leave regardless of the child's age at adoption. The previous rule limited leave to mothers adopting children under three months old, which has now been deemed unconstitutional.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दत्तक माताओं को गोद लेने के समय बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह की मातृत्व अवकाश का अधिकार है। पहले का नियम छुट्टी को तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं तक सीमित करता था, जिसे अब असंवैधानिक माना गया है।