स्पेक्ट्रमचा विक्रमी लिलाव पूर्ण निविदेच्या ११५ फेऱ्या : सरकारला मिळणार १.१० लाख कोटी

नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात मोठा दूरसंचार स्पेक्ट्रमचा लिलाव १९ दिवसानंतर बुधवारी पूर्ण झाला. विक्रमी बोलींमुळे सरकारच्या खजिन्यात सुमारे १.१० लाख कोटी रुपये जमा होणार आहेत. दूरसंचार स्पेक्ट्रममधील चार बँडसाठी निविदांच्या एकूण ११५ फेऱ्या पार पडल्या, हे विशेष.

न�

��ी दिल्ली : देशाच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात मोठा दूरसंचार स्पेक्ट्रमचा लिलाव १९ दिवसानंतर बुधवारी पूर्ण झाला. विक्रमी बोलींमुळे सरकारच्या खजिन्यात सुमारे १.१० लाख कोटी रुपये जमा होणार आहेत. दूरसंचार स्पेक्ट्रममधील चार बँडसाठी निविदांच्या एकूण ११५ फेऱ्या पार पडल्या, हे विशेष.
बोलींची एकूण किंमत १,०९,८७४ कोटी एवढी होती. रिलायन्स जिओसारख्या नव्या कंपन्या स्पर्धेत उतरल्याने एअरटेल आणि व्होडाफोनसारख्या प्रस्थापित कंपन्यांनी आक्रमक बोली लावत प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचे दिसून आले. आठ ऑपरेटर्सनी बोली लावण्यात आघाडी घेतल्याने काही सर्कलमध्ये दोन स्पेक्ट्रम बँडच्या किमती दुपटीने वाढल्या. २०१० मध्ये १,०६,००० कोटी रुपयांची बोली लागली होती. त्यात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांचा वाटा ३० हजार कोटींचा होता. यावेळी या दोन्ही कंपन्या वगळून अन्य कंपन्यांकडूनच उपरोक्त पैसा मिळणार असल्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
--------
लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे
लिलावप्रकरणी एक याचिका प्रलंबित असून सवार्ेच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर दूरसंचार विभाग यशस्वी बोली लावणाऱ्यांबाबत संपूर्ण तपशील आणि निकाल जाहीर करेल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले असतानाच सवार्ेच्च न्यायालय आज गुरुवारी निर्णय देण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. लिलावाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकषाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल आहेत.
---------
कॉलरेट वाढणार?
स्पर्धा शिगेला पोहोचल्याने ऑपरेटर्सकडून चढ्या किमतीच्या बोली लावण्यात आल्याचा परिणाम मोबाईल आणि फोनच्या कॉलचे दर, एसएमएस आणि डाटा शुल्क वाढण्यात होऊ शकतो. उद्योगातील आर्थिक परिस्थिती आणि किमतीची संरचना पूर्णपणे बदलू शकते; कारण त्याचा परिणाम कॉलचे दर वाढण्यात होऊ शकतो, असे सीओएआय या उद्योग मंडळाचे महासंचालक राजन एस. मॅथ्यू यांनी म्हटले. सर्व मोठ्या कंपन्या कर्जबाजारी असून स्पेक्ट्रमच्या रूपात कच्च्या मालाचे दर वाढल्याचे पाहता त्यांच्याकडे फोनसेवांचे दर वाढविण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही, असे एयूएसपीआयचे माजी सरचिटणीस एस.सी. खन्ना यांनी म्हटले.