श्रीनगर : काश्मीरमधील अतिरेक्यांनी पोलिसांच्या हत्या करतानाच, आता त्यांच्या कुटुंबीयांचे अपहरणही सुरू केले असून, त्यामुळे पोलीस व त्यांचे नातेवाईक हादरून गेले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांची मुले, वडील, भाऊ तसेच पुतणे अशा एकूण ११ जणांचे अतिरेक्यांनी २४ तासांत अपहरण केले आहे. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात हाय अ‍ॅलर्ट जारी करण्यात आला असून, पोलिसांच्या वसाहतींभोवती कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या अपहरणाचे हे प्रकार शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, अवंतीपोरा व कुलगाम या पाच जिल्ह्यांमध्ये झाले आहेत. याच आठवड्यात अतिरेक्यांनी चार पोलिसांचीही हत्या केली होती. पोलीस अधिकाºयाच्या मुलाच्या पहिल्या अपहरणाचा प्रकार २८ आॅगस्ट रोजी घडला. त्यामुळे पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीय हेच आता अतिरेक्यांचे टार्गेट असल्याचे दिसत आहे. अपहरण केलेल्यांच्या शोधासाठी पोलीस व सुरक्षा दलांनी मोठी शोधमोहीम हाती घेतली आहे. अपहरण केलेल्यांमध्ये पोलीस उपअधीक्षक मोहम्मद सय्यद शाह यांच्या पुतण्याचाही समावेश आहे. अतिरेक्यांनी काही पोलिसांच्या घरात घुसून, तेथील एका सज्ञान पुरुषाचेच अपहरण अपहरण केले आहे. त्यांनी घरातील महिलांना हात लावलेला वा त्रास दिलेला नाही. पण आपल्या कुटुंबीयांनाच टार्गेट केले जात असल्याने पोलीस कर्मचारीही धास्तावून गेले आहेत.
अतिरेक्यांच्या कुटुंबीयांना वा जवळच्या नातेवाइकांना पोलीस व अतिरेक्यांनी अलीकडे ताब्यात घेतले होते. त्यापैकी काहींना अटकही केली. हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाउद्दीनच्या एका मुलाला गुरुवारी अटक करण्यात आली. दुसरा मुलगा आधीपासूनच अटकेत आहे. तसेच हिजबुलचा कमांडर रियाझ नायकू यांच्या वडिलांनाही पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. यांच्याशिवाय अनेक अतिरेक्यांच्या कुटुंबीयांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यामुळेच त्याचा बदला म्हणून पोलिसांच्या कुटुंबीयांचे अपहरण अतिरेक्यांनी सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. पोलिसांनी आपल्या कुटुंबीयांना त्रास दिल्यास आम्हीही तसेच करू नये, असाच संदेश अतिरेक्यांनी यातून दिला आहे.३५अ वरील सुनावणी आता जानेवारीतनवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणाºया राज्यघटनेच्या कलम ३५ अ वरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. अ‍ॅड. अश्विानीकुमार उपाध्याय यांनी या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असून, तिच्यावरील सुनावणी आता १९ जानेवारी २0१९ रोजी होईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सुनावणीला स्थगिती विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला केली. सर्व सुरक्षा यंत्रणा निवडणुकांची तयारी करण्यात व्यग्र असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.काय आहे हे कलमया कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाºया व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही वा सरकारी नोकरीही तेथे मिळत नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, सीपीएम व काँग्रेसचा या कलमाला पाठिंबा आहे, तर हे कलम रद्द व्हावे, अशी भाजपाच्या अनेक नेत्यांची भूमिका आहे.