मतदान न करणाऱ्यास गुजरातमध्ये १०० रुपये दंड

मतदान टाळणाऱ्यांना जुजबी १०० रुपये दंड आकारण्याचा पहिला प्रयोग गुजरातमध्ये पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने पार पडणार आहे.

गांधीनगर : मतदान सक्ती करण्याचा मान पटकावणारे गुजरात हे पहिले राज्य बनले असले तरी मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या अनिवार्य तरतुदींसाठी पळवाट काढून देण्यात आली आहे. मतदान टाळणाऱ्यांना जुजबी १०० रुपये दंड आकारण्याचा पहिला प्रयोग पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने पार पाडला जाणार आहे.
गुजरात सरकारने स्थानिक प्राधिकरण कायदा (सुधारणा) २००९ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चौफेर टीका झाली. मतदान टाळणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावण्याचा, आर्थिक दंड आकारण्याचा किंवा सक्तीची सेवा करवून घेण्यासारखी कारवाई केली जाण्याची अपेक्षा होती. हेतुपुरस्सर मतदान टाळले जात असेल तर सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासारखी कठोर पावले उचलण्याचा सरकारने विचार चालविल्याचेही वृत्त होते. प्रत्यक्षात १०० रुपये दंडावर समाधान मानण्यात आले.

अनेक वर्षांपासून गुजरातच्या पालिका निवडणुकीबाबत लोकांमध्ये निरुत्साह दिसून आलेला आहे. सरासरी ५० ते ६० टक्केच मतदानाची नोंद झालेली आढळते. मतदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुजरात पंचायत निवडणूक (सुधारणा) नियम २०१५ महापालिका निवडणूक नियम (सुधारणा)२०१५ नुसार मतदान घेणार असल्याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली.
त्यानुसार मतदान न करणाऱ्यांना १०० रुपये दंड आकारण्यात आला. यापूर्वी ५०० रुपये दंडाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता; मात्र मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची भीती होती.

नोटीस जारी करण्यासाठी चमू स्थापन करण्यासह दरवर्षी मतदान टाळणाऱ्यांचा आढावा घेणाऱ्या अ‍ॅपिलेट प्राधिकरणाची नियुक्ती आदींवरील खर्च प्रशासनाला करावा लागणार आहे. याचा अर्थ प्रत्येक १०० रुपयांच्या वसुलीवर करावा लागणारा खर्च मोठा असेल. अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्यानंतर संबंधितांना कारणे देण्यासह संबंधित पुरावे सादर करावे लागतील.
सवलत नाकारली जात असेल तर अंतिम आदेशानंतर १५ दिवसांत दंड भरावा लागेल. ६ महापालिका, ६० नगर परिषदा, ३३ जिल्हा पंचायती, १५० तालुका पंचायतीसाठी आॅक्टोबरमध्ये निवडणूक होत आहे.


(वृत्तसंस्था)