नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वेगळा होता. यावेळी कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्यानं हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सुरुवातीलाच आरोग्य खात्यामधील बजेट सादर करताना, तब्बल 137 टक्क्यांची वाढ आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर, ऑटोमाबाईल, बँकींग, शेती, विमा क्षेत्रातील अर्थसंकल्पाचीही माहिती त्यांनी दिली. त्यासोबत, शैक्षणिक धोरणांचाही उल्लेख त्यांनी आपल्या बेजट 2021 मध्ये केला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांचा मनापासून स्विकारण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे, देशातील शिक्षण व्यवस्थेला गतीमानता देत, अमुलाग्र बदल आणि सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत १०० नव्या सैनिकी शाळा उभारल्या जातील, यासाठी खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाईल. तसेच कायद्यात सुधारणा करुन उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केला जाईल, अशी माहितीही सितारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिली.
जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, यासाठी वेगळी तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यात येईल. तसंच उच्च शिक्षण यंत्रणा आणखीन भरभक्कम बनवण्यासाठी कायदे तयार करण्यात येतील, असंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. राष्ट्रीय भाषा भाषांतर मिशन अंतर्गत भारतातील प्रमुख भाषांमध्ये इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध होईल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आश्वासन दिलंय.