चंदिगड, दि. 17 - आपल्या मामाकडून बलात्काराला सामोरं जावं लागलेल्या दहा वर्षीय चिमुरडीने बाळाला जन्म दिला असल्याची माहिती मिळाली आहे. सिजेरिअरन करुन ही डिलिव्हरी करण्यात आली. बाळाचं वजन कमी असून, त्याला आयसीयूत ठेवण्यात आलं आहे. रुग्णालय प्रशासनाने बाळाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. डॉक्टरांच्या पॅनलने निर्णय घेतल्यानंतरच ही डिलिव्हरी करण्यात आली. याआधी सोमवारी डिलिव्हरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र रक्तदाब सामान्य नसल्याने लगेच डिलिव्हरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी वाचासुप्रीम कोर्टाने फेटाळली 10 वर्षाच्या बलात्कार पीडितेची गर्भपाताची याचिका
10 वर्षाच्या चिमुरडीने रेखाटलेल्या चित्राच्या आधारे बलात्कारी काकाला शिक्षा
या प्रकरणाने संपुर्ण देशाला हादरवून सोडलं होतं. मुलीच्या मामानेच तिच्यावर बलात्कार केला होता, ज्यामुळे ती गरोदर राहिली होती. मुलीची तब्बेत बिघडल्यानंतर ही गोष्ट समोर आली. मात्र तोपर्यंत खूपच उशीर झाला होता, कारण मुलीचा गर्भ 32 आठवड्यांचा झाला होता. मुलीच्या आई-वडिलांनी गर्भपात करण्याचं ठरवलं होतं, मात्र कायदा 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळा झाला असेल तर गर्भपाताला परवानगी देत नाही.
यानंतर पीडित कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र तिथेही त्यांच्या हाती निराशाच आली. गर्भपातामुळे मुलीच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असे मेडिकल बोर्डाने आपल्या अहवालात म्हटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
अशा प्रकरणात तात्काळ निर्णय व्हावा यासाठी केंद्राला प्रत्येक राज्यात मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मुलगी 26 आठवडयांची गर्भवती असल्यामुळे चंदीगड जिल्हा न्यायालयाने 18 जुलैला तिला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर वकिल अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊ शकत नसल्याचा निर्णय दिला होता.
26 जुलैला न्यायमूर्ती जे.एस.केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पीजीआय चंदीगड येथे मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रसूती कायदा 1971 नुसार गर्भ 20 आठवडयांचा असेल तर गर्भपाताला परवानगी मिळते. तीन वेगवेगळया प्रकरणात बलात्कार पीडित तरुणींनी 20 आठवडयांची मुदत संपल्यानंतर गर्भपाताची परवनागी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना परवानगीही दिली होती.
बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या अनेक तरुणी महिला 20 आठवडयांचा कालावधी उलटल्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत. केंद्र सरकारने प्रसूती कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया 2014 पासून सुरु केली आहे. पण संसदेच्या पटलावर सादर होण्याआधी हे विधेयक अजून मंत्रिमंडळासमोरही मंजुरीसाठी आलेले नाही. नव्या विधेयकात गर्भपाताची मुदत 20 वरुन 24 आठवडे करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मागच्यावर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षाच्या बलात्कार पीडित तरुणीला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. ती 24 आठवडयांची गर्भवती होती. अहमदाबाद येथे रहाणा-या दहाव्या इयत्तेत शिकणा-या मुलीचे आयुष्य खराब होईल या विचारातून सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली होती.