नवी दिल्ली - देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. याआधी लसीकरणाची रंगीत तालीम अर्थात ड्राय रन आज संपूर्ण देशात पार पडत आहे. देशातील जवळपास ७३६ जिल्ह्यांमध्ये ही ड्राय रन असणार आहे. यापूर्वी २८ आणि २९ डिसेंबरला ४ राज्यांत दोन दिवसांसाठी ड्राय रन घेण्यात आलं. यानंतर २ जानेवारी रोजी सर्व राज्यात ड्राय रन घेतलीआणि आता ३३ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पुन्हा लसीकरणाची ड्राय रन सुरू केलं जात आहे. मात्र याच दरम्यान एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोरोना लसीचे सुमारे १० टक्के डोस हे कचऱ्यात फेकावे लागतील. यामुळे सरकारला जवळपास १३२० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरणासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवरून हे समोर आलं आहे. हे नुकसान प्रत्यक्षात लसींच्या 'प्रोग्रेमेटिक वेस्टेज' स्वरूपात असणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून केंद्र सरकार ज्या लसी विकत घेणार आहे त्यामध्ये कंपनीच्या प्रकल्पापासून ते आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या वाहतुकीदरम्यान लसीच्या १०० पैकी १० डोस खराब होतील आणि ते फेकावे लागतील. यामुळे केंद्र सरकारला ५० व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी किमान ११० डोसची ऑर्डर करावी लागेल. प्रत्येक व्यक्तीला कोरोना लसीचे दोन डोस दिले जातील.
"सरकारला अतिरिक्त १,३२० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील"
कोरोना लसीच्या डोसचा साठा सुरुवातीला मर्यादित असेल आणि १० टक्के डोस हे फेकण्यात येतील. यामुळे लसीकरण मोहीमेत थोडासा व्यत्यय येईल आणि सरकारवर खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याची योजना तयार केली आहे. यासाठी लसीच्या कमीत कमी ६० कोटी डोसची आवश्यकता होती आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी ४४० रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. म्हणजेच एकूण खर्च अंदाजे १३,२०० कोटी रुपये होता. पण आता पहिल्या टप्प्यासाठी लसीचे एकूण ६६ कोटी डोस तयार ठेवाव्या लागतील आणि एकूण खर्च १४,२५० कोटी रुपयांवर जाईल. अशाप्रकारे सरकारला अतिरिक्त १,३२० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
गुजरात, पंजाब, आसाम आणि आंध्र प्रदेशात ड्राय रन केल्यानंतर त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले. त्यानंतर केंद्र सरकारने ड्राय रन देशभर राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार संपूर्ण देशात ड्राय रन होणार आहे. गुरुवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. सर्व राज्यांचे आरोग्यमंत्री आणि मुख्य अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत डॉ. हर्षवर्धन यांनी लसीविरूद्ध पसरलेल्या चुकीच्या माहितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि यामुळे लसीकरणाच्या तयारीला धक्का बसू शकेल, असे सांगितले.
येत्या आठवड्यापासून लसीकरणाला सुरुवात?
येत्या आठवड्यापासून देशातील लसीकरण कार्यक्रमाला सुरुवात प्रारंभ होऊ शकतो. मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते की, लसीकरण कार्यक्रम कोरोना लसीच्या मंजुरीनंतर 10 दिवसानंतर सुरू होऊ शकेल. कोरोना लसीच्या आपत्कालीन वापरासंदर्भात डीसीजीआयने 3 जानेवारीला मान्यता दिली. यानुसार, देशात कोरोना लसीकरण कार्यक्रम 13 किंवा 14 जानेवारीपासून सुरू होऊ शकेल.