हाजीअलीमध्ये महिलांच्या प्रवेशाला १0 दिवस स्थगिती

हाजीअली दर्ग्याजवळ महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने १७ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविली

नवी दिल्ली : हाजीअली दर्ग्याजवळ महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने १७ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविली.
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठाने शुक्रवारी आशा व्यक्त केली की, हाजीअली दर्गा ट्रस्ट या प्रकरणात पुरोगामी भूमिका स्वीकारेल. याच ट्रस्टने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ट्रस्टचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सुनावणी १७ आॅक्टोबरपर्यंत स्थगित केली. सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाला विश्वास दिला की, ते पुरोगामी विचारांच्या मार्गानेच आहेत. पवित्र पुस्तके आणि धर्मग्रंथ समतेचा पुरस्कार करतात. मागे नेऊ पाहणारा कुठलाही सल्ला दिला जाऊ नये. खंडपीठाने म्हटले की, जर आपण पुरुष आणि स्त्रियांना दोघांनाही एका विशिष्ट स्थानापासून पुढे जाऊ देत नसाल, तर कोणतीच समस्या नाही; पण आपण जर काही जणांनाच एका सीमेच्या पुढे जाऊ दिले आणि दुसऱ्यांना जाऊ दिले नाही, तर ती निश्चितच समस्या आहे. अशाच प्रकारचे शबरीमाला मंदिराचे प्रकरण प्रलंबित आहे. ही समस्या फक्त मुस्लिम समुदायात नाही, तर हिंदूंमध्येही आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>काय होता हायकोर्टाचा निर्णय?
उच्च न्यायालयाने २६ आॅगस्ट रोजी आपल्या निर्णयात सांगितले होते की, हाजीअली दर्ग्याजवळ महिलांना प्रवेशबंदी करण्याचा ट्रस्टचा निर्णय घटनेच्या कलम १४, १५ आणि २५ च्या विरुद्ध आहे. महिलांनाही पुरुषांप्रमाणे विशिष्ट अंतरापर्यंत जाऊ देण्याची परवानगी द्यायला हवी.