विधानसभा, लोकसभेप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे आरक्षण असावे

जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक व पंचायत समिती सदस्य यांच्यासाठी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत पक्षविरहित संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. या संघटनेची विभागीय बैठकीत ते बोलत होते. गाेरे पुढे म्हणाले, ग्रामीण महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांना स्वत:चा विकास निधी नाही. त्याच बराेबर पदाधिकाऱ्यांना पूर्वी असलेले ५ टक्के बदल्यांचे अधिकारही शासनाने काढून घेतले आहेत. सभेत कामे मंजूर करता येतात. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार नाहीत. लाेकशाहीतील त्रुटीमुळे दर पाच वर्षांनी जिल्हा परिषदेचे राजकीय आरक्षण बदलले जाते. त्यामुळे तेथील सदस्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात विकास करता येत नाही. गावातच थांबणाऱ्या सरपंचांना ५ हजार रुपये मानधन मिळते, तर संपूर्ण गटात फिराव्या लागणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांना केवळ ३ हजार रुपये मानधन मिळते. पंचायत समिती सदस्यांना तर मानधनही मिळत नाही. त्यांना फक्त ६० रुपये मीटिंग भत्ता दिला जाताे. हे चुकीचे असून जिल्हा परिषद सदस्यांना २० हजार तर पंचायत समिती सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन मिळाले पाहिजे. लाेकसभा व विधानसभेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेचे राजकीय आरक्षणही २५ वर्षे कायम ठेवण्यात यावे. यासाठी संघटनेच्या वतीने काम करण्यात येणार आहे. यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही गोरे यांनी केले.

बैठकीस संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष उदय बने, राज्य संघटक दिनकर पाटील, प्रदेश कार्याध्यक्षा अमृता पवार, काेकण कार्याध्यक्ष सुभाष गरत, जिल्हा परिषद सदस्या रूपांजली माळेकर, यशवंत शिरसाठ, गाेरख बाेडके आदींसह जिल्ह्यातील ४० हून अधिक सदस्य उपस्थित हाेते.

(फोटो १६ झेडपी)