जिल्हा परिषदेचा ४६ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१च्या सुमारे ४६ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी एकमताने मंजुरी ...

ठळक मुद्देशाळा दुरुस्तीला निधी; साडेतीन कोटी रुपयांची वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१च्या सुमारे ४६ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी एकमताने मंजुरी देण्यात आली. गेल्या वर्षापेक्षा सुमारे तीन कोटींहून अधिक रकमेची यात वाढ झाली असून, पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी मूळ अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के म्हणजेच सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, त्याचबरोबर दिव्यांगांच्या कल्याणासाठीही तितकीच रक्कम ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती डॉ. सयाजीराव गायकवाड व समितीच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यात मूळ अर्थसंकल्पात जमा ४३ कोटी २६ लाख चार हजार ५५ रुपयांमध्ये तीन कोटी ४७ लाख ६१ हजार २०० रुपयांनी वाढ झाल्याने सुधारित अर्थसंकल्प ४६ कोटी ७३ लाख ६६ हजार ५५ इतका वाढला, तर सन २०१९-१० या वर्षासाठी एकूण जमा व खर्चाचा विचार करता ४४ कोटी ८१ लाख १८,८३५ रुपयांमध्ये १९ कोटी १३ लाख ९३ हजार ८५९ रुपयांची वाढ झाल्याने सुधारित खर्च ६३ कोटी ९५ लाख १२ हजार ६९४ इतका झाला आहे.या दोन्ही सुधारित अर्थसंकल्पास यावेळी सदस्यांनी एकमताने मान्यता दिली. तत्पूर्वी येत्या आर्थिक वर्षात विविध कामांवर करण्यात आलेल्या कपातीवर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या इमारत देखभाल व दुरुस्तीवर करण्यात येणाऱ्या खर्चाला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. उदय जाधव, आत्माराम कुंभार्डे, दीपक शिरसाठ आदींनी जिल्हा परिषदेच्या इमारत व देखभालीचे काम कोणाला व कसे दिले जाते तसेच या कामांना मंजुरी कोण देतो अशी विचारणा केली. दरवर्षी लाखो रुपये या इमारतींवर खर्च होत असल्याचे दाखविण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात कोणतेही काम झालेले दिसत नाही.उलट चांगले पुरुष स्वच्छतागृह तोडून त्याचे नूतनीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचे सांगितले, तर मनीषा पवार यांनी महिला स्वच्छतागृहांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून, दरवाजे मोडकळीस आल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी सदर कामांची मंजुरी आमच्याकडून घेण्यात आली नसल्याचे सांगितले. सदर दुरुस्तीची कामे कोणाच्या सांगण्यावरून कोणी केली हे सभागृहाला अवगत केल्याशिवाय ठेकेदाराचे देयक न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदीनवीन प्रशासकीय इमारत-३ कोटीशाळांची दुरुस्ती व देखभाल-२ कोटी १० लाखदिव्यांगांना वस्तू घेणे-२ कोटी १० लाखमहिला व मुलींना प्रशिक्षण-२५ लाखमागासवर्गीयांना चारचाकी वाहन-२ कोटी ९२ लाखशेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदी-९० लाखजिल्हा परिषदेलाप्राप्त होणारा निधीव्यवसाय कर-१,८३,५७०वाहन कर-१८,४८५जमीन महसूल उपकर- १ कोटीजमीन महसूल वाढीव उपकर- १ कोटी ९० हजारस्थानिक उपकर-२ कोटी ८० हजारमुद्रांक शुल्क अनुदान- ९ कोटी २५ लाखपाणीपट्टी उपकर-१ कोटीजिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी