येवल्यात ४० टक्के कांदा चाळीत पडून

शासनाची संदिग्ध भूमिका : अडतीचा वरवर दिलासा; कांदा सडू लागल्याने शेतकरी चिंतित

 येवला : शेतकऱ्याची अडतीच्या जाचातून सुटका व्हावी म्हणून शासनाने अडत बंदचे धोरण अंगीकारले. शासनाने घेतलेला अडतमुक्तीचा निर्णय शेतकरी हिताचा असला तरी शासनाने पर्यायी व्यवस्था उभी न करता हा निर्णय घेतल्याने राबविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शासनाने अडतीचा निर्णय घेण्याच्या काळात कांद्याचे कोसळलेले भाव शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणत असतानाच, वरवर अडतीचा दिलासा दिसत असला तरी कांद्याची पुरती वाट लागली असून, शासनाच्या संदिग्धतेमुळे शेतकऱ्याच्या चाळीत ४० टक्के कांदा पडून आहे. भाव घसरल्याने चाळीत साठवलेला हजारो क्विंटल कांदा सडत असल्याने शेतकरीवर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे.
शेतकऱ्याची अडतीच्या जाचातून सुटका व्हावी म्हणून शासनाने अडत बंदचे धोरण अंगीकारले. शासनाने घेतलेला अडतमुक्तीचा निर्णय शेतकरी हिताचा असला तरी शासनाने पर्यायी व्यवस्था उभी न करता हा निर्णय घेतल्याने राबविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या खासगी मार्केटला मनमानी चालू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कांदा चाळीत सडून देण्यापेक्षा अडत परवडली असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. मार्केटला येत असलेल्या उन्हाळ कांद्याला आॅक्टोबरअखेरपर्यंत चांगले दिवस असायचे. आगामी ४० दिवसात सुट्ट्या वजा जाता २७ दिवस मार्केटचे काम चालणार आहे. शिल्लक उन्हाळ कांद्याला भाव नाही आणि उठावही नाही.
बाजार समितीच्या जुन्या प्रचलित पद्धतीत मार्केट कमिटीची हमी असल्याने शेतकऱ्याची फसवणूक होत नव्हती. शासनाच्या शेतकरी हिताच्या अडत रद्द धोरणात भांडवलदार अडत्या बाजूला करताना समांतर खरेदीदार यंत्रणा शासन तयार करण्यास असमर्थ ठरली आहे. त्यामुळे आपला माल इतरत्र विकला तर पैसे तर बुडणार नाही ना, अशी शंका शेतकऱ्यांना
आहे.
पारदर्शक व्यवहार, फसवणूक, पेमेंट यावर आता खाजगी ठिकाणी कोणाचेही सध्या नियंत्रण असणार नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची निर्धोक व खात्रीशीर विक्री करता यावी अशी कोणतीही समांतर व्यवस्था केलेली नसल्याने, अडत रद्दच्या चांगल्या निर्णयाला ग्रहण लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातून शासनाने मार्ग काढला पाहिजे. आशावादी शेतकरी मात्र पुन्हा कांद्याची तयार रोपे लागवड करण्याच्या धावपळीत दिसत आहे. (वार्ताहर)