कामगार वेतनप्रश्नी मनपा प्रशासन कात्रीत

फाळके-बुद्ध स्मारक : स्थायीचे प्रशासनावरच घोंगडे

नाशिक : महापालिकेच्या फाळके व बुद्ध स्मारकात साफसफाईचे काम करणाऱ्या सुमारे ४७ कामगारांचे गेल्या सात महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याचा मुद्दा स्थायी समितीवर चर्चेसाठी आला तेव्हा या प्रकरणात कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासन कात्रीत सापडले आहे. स्थायी समितीनेही याबाबत ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच निर्णय घ्यावा, असे आदेश देत प्रशासनाच्या चुकीचे घोंगडे प्रशासनावरच टाकून दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांनी पत्र देऊन फाळके व बुद्ध स्मारकातील कामगारांच्या थकीत वेतनासंबंधीचा प्रश्न निकालात काढण्याची विनंती केली. यावेळी सोनवणे यांनी सांगितले, फाळके व बुद्ध स्मारकातील साफसफाईचा ठेका बजरंग सहकारी संस्थेला दिला होता. परंतु मुदत संपल्यानंतर सदर ठेकेदाराने पुढे काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आणि परस्पर काम सोडले. त्यामुळे नव्याने ठेका देण्याची कार्यवाही सुरू असून, नवीन निविदा अंतिम होईपर्यंत मे. बनकर प्रा. लिमिटेड यांच्याकडून काम करून घेण्यास संमती मिळावी, तसेच संबंधित कामगारांचे सात महिन्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी सुमारे ७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सदर वेतन अदा करण्यासंबंधी स्थायी समितीने निर्णय घेण्याची विनंतीही सोनवणे यांनी केली. यावेळी प्रकाश लोंढे यांनी या प्रकाराबद्दल प्रशासनावरच खापर फोडले. संबंधित ठेकेदाराचा करारनामा संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सोनवणे यांनी महासभेकडूनच ठराव ९० दिवसांत न आल्याने त्याविषयी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. शासनाचा निर्णय येईपर्यंत वेतनप्रश्नी निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर लोंढे यांनी ठरावाबाबत नगरसचिव विभागाने महापौरांना जाणीव करून दिली होती किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित केली. सुरेखा भोसले यांनी ठेकेदारांकडून काम करून घेण्याऐवजी मनपानेच मानधनावर कर्मचारी नेमून काम करून घेण्याची सूचना केली. यशवंत निकुळे यांनी मात्र महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित ठेकेदाराची मुदत संपल्यानंतर कामगारांना काम करण्यास प्रशासनाने सांगितले होते काय, असा प्रश्न केला. कामगारांनी स्वत:हून काम सुरू ठेवले असेल तर त्यांना मनपा देयक देऊ शकत नाही, असेही निकुळे यांनी स्पष्ट केले. तर लोंढे यांनी कामगार कायद्याप्रमाणे १८० दिवसांच्या वर सदर कामगार सेवेत असतील त्यांच्याबाबतीत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होणार असल्याचे आणि मनपाला भुर्दंड पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली. यावेळी संबंधित खातेप्रमुख जयश्री सोनवणे यांना सभागृहात पाचारण करण्यात येऊन त्यांच्याकडून खुलासा मागितला असता त्यांनी न्यायालयानेच ठेकेदार बदलला तरी कामगार तेच राहणार असल्याचे सांगितले असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ घंटागाडी व पेस्ट कंट्रोल कर्मचाऱ्यांसाठीच असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्याने सोनवणे गोंधळल्या. एकूणच कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याने सभापती सलीम शेख यांनी या प्रकरणी विधीज्ज्ञांचे मत मागवून प्रशासनानेच यावर निर्णय घेण्याचे आदेशित केले. फाळके व बुद्ध स्मारकातील कामगारांच्या वेतनाबाबत प्रशासन मात्र पुरते कात्रीत सापडले आहे.