योजना केंद्राच्या, कसरत पालिकेची

अर्थसंकट : स्मार्ट सिटी, अमृत योजनेतील सहभागामुळे मनपाला हिश्श्याची चिंता

नाशिक : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेबरोबरच अमृत अभियानातही नाशिक महापालिकेचा समावेश करण्यात आला आहे; परंतु स्मार्ट सिटी योजनेत प्रतिवर्षी ५० कोटी आणि अमृत अभियानात प्रत्येक प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला स्वनिधीतून मोजावा लागणार असल्याने अर्थसंकटात सापडलेल्या पालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी कसरत करावी लागणार आहे. शासनाने एलबीटी रद्द करून फास आवळलेला असतानाच त्यात केंद्राच्या योजनांचेही दडपण आल्याने ‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुनमास’ अशी अवस्था महापालिकेची बनणार आहे.
केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिक महापालिकेचा समावेश झाल्यानंतर महापालिकेने आता दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटी चॅलेंज स्पर्धेत उत्तीर्ण होण्याची तयारी आरंभली आहे. प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी नामवंत क्रिसिल या संस्थेचीही नियुक्ती झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला केंद्राकडून पाच वर्षांत पाचशे कोटी रुपये प्राप्त होणार असून, नाशिक महापालिकेला दरवर्षी ५० कोटी रुपयांचा हिस्सा देणे बंधनकारक आहे.