पूर्णवेळ आयुक्तांविना पालिकेला ब्रेक निर्णयांची प्रतीक्षा : कामकाजही थंडावले

नाशिक : आधी आचारसंहिता आणि आता पूर्णवेळ आयुक्तांची प्रतीक्षा यामुळे महापालिकेतील कामकाजावर परिणाम झाला असून, अनेक छोटे-मोठे परंतु महत्त्वपूर्ण निर्णय रखडले आहेत. इतकेच नव्हे तर नवीन कामांचे खर्च प्राकलन तयार करण्यास कोणताही विभाग तयार नसल्याने पालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी ५ मार्च रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली. त्यामुळे अनेक महत्त्वाचे विषय प्रशासनाला बाजूला ठेवावे लागले. महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी आचारसंहिता कालावधीत काही वादग्रस्त निर्णय घेण्याचे केलेले धाडस त्यांच्या अंगाशी आल्याने त्यानंतर कोणत्याही खात्याचा अधिकारी निर्णय घेत नव्हता. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आलेली आदर्श आचारसंहिता संपुष्टात आली. परंतु आता पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने खोळंबा झाला आहे. प्रभारी आयुक्त संजीव कुमार यांच्याकडे आदिवासी विकास विभागाची राज्यस्तरीय जबाबदारी आहे. तरीही ते पालिकेत उपलब्ध होतात; परंतु तातडीच्या निर्णयापलीकडे अन्य कोणतेही निर्णय घेत नाहीत, अशी अडचण आहे.
सिंहस्थ कामांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाची कामे पूर्णवेळ आयुक्त नियुक्त झाल्यानंतर मार्गी लागतील असे प्रभारी आयुक्त संजीव कुमार यांनी सांगितले होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून आठवडा होत आला तरी नवीन आयुक्त नाहीत. पालिकेची कर्ज उभारणी, विमा योजना, हेल्पलाइन, घरप˜ीला सूट देण्याची योजना यामुळे ठप्प झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय नवीन कामांचे प्राकलन तयार करण्यासही अधिकारी नकार देत आहेत. अनेक कामांचे प्राकलन तयार आहे, परंतु आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय ते महासभेवर सादर केले जात नसल्याने अडचण आहे. आता नवीन आयुक्त (की पुन्हा जुनेच?) केव्हा रुजू होतात, याकडे पालिकेचे लक्ष लागून आहे.