18 लाख बेरोजगार अपंगांना हवा पेन्शनचा आधार

‘अच्छे दिन’ची उमेद : लाल फितीत अडकल्या विविध मागण्या

अझहर शेख,नाशिक
नियतीने पदरी अपंगत्व टाकल्याने परावलंबी जीवन जगण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. अपंग हा समाजातील सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक असून, सुशिक्षित, अशिक्षित अपंगांच्या विविध मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अपंगांना नव्या सरकारकडून ‘अच्छे दिन’ची उमेद असून, लाल फितीत अडकलेल्या विविध मागण्यांना मूर्तस्वरूप आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनुशेषसह राज्यातील सुमारे १८ लाख बेरोजगार अपंग व्यक्तींना दरमहा किमान पाच हजार रुपये पेन्शन शासनाने सुरू करण्याची गरज असल्याचे मत विविध अपंग पुनर्वसन संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, महामंडळ, राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बॅँका, खासगी संस्थांच्या अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांमधील मंजूर पदे, कार्यरत पदे व रिक्त पदे यांचा विचार करून राज्यातील, तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अपंगांची संख्या लक्षात घेता किमान पाच टक्के अनुशेष उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच बेरोजगार अपंगांना उदरनिर्वाहासाठी त्यांना अथवा त्यांच्या वारसदारांना दरमहा किमान पाच हजार रुपये पेन्शनच्या स्वरूपात मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत शासनदरबारी राज्य अपंग कर्मचारी शिक्षक-अधिकारी संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे; मात्र अद्याप या मागण्यांवर निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अपंगांना ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा कायम आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना स्वत:च्या हिमतीवर स्वयंरोजगार सुरू करता यावा, जेणेकरून अपंगांना स्वावलंबी जीवन जगता येईल, यासाठी शासनाने स्वतंत्ररीत्या अर्थसहाय्य करणारे महामंडळ स्थापन केले; मात्र महामंडळाकडून अपंगांच्या कर्ज प्रस्तावाला प्राधान्याने मंजुरी दिली जात नसल्यामुळे बहुतांश अपंगांना कर्ज मिळविण्यासाठी मुंबई येथील राज्य अपंग वित्तीय महामंडळाच्या कार्यालयात खेट्या घालाव्या लागतात. संजय गांधी निराधार योजनेद्वारे अपंगांना एक हजार रुपये भत्ता मंजूर असला तरी प्रत्यक्षात त्यांना सहाशे-सातशे रुपये मिळतात. त्यामुळे योजना असूनही अपंग ‘निराधारच’ आहे.


उत्पन्न, जामिनदाराची अट ठेवतेय वंचित

संजय गांधी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी अपंगांना उत्पन्नाची अट टाकण्यात आलेली आहे. तसेच राज्याच्या अपंग वित्त विकास महामंडळाद्वारे चार टक्के दराने दिल्या जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासाठी दोन जामीनदार ते देखील शासकीय सेवेतील कर्मचारीच असले पाहिजे अशी अट गरजू अपंगांना घातली जाते. या अटींमुळे अपंगांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने वंचित राहावे लागत आहे. दोन्ही अटी शिथिल करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी अपंगांकडून केली जात आहे.