तुम्ही वापरत असलेले वाहन भंगारात निघणार काय?

नाशिक : केंद्र सरकारने वाहन स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर केली आहे. त्यानुसार १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटलेली जुनी खासगी वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटलेली जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात निघणार आहेत. नाशिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून या धोरणाच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली असून, ज्या वाहनांच्या मालकांनाच पत्ता मिळून येत नाही अशी वाहने प्रथम भंगारात काढण्यात येणार आहे. १५ वर्षांपासून अधिक काळ रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांमधून अधिक प्रमाणात प्रदूषण होते. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात सापडण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने अशी वाहने ताब्यात घेऊन भंगारात काढण्याचे निर्देशन दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील जुन्या वाहनांची स्थिती-

१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी खासगी वाहने - १,३५,०००

१० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व्यावसायिक वाहने - ८५,३१५

गाडी चांगली असल्यास मिळणार फिटनेस सर्टिफिकेट

रस्त्यावर धावणारे वाहन हे सुस्थितीत सुरुवातीपासून असल्यास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. ते पाच वर्षांसाठी असणार आहे. यासह कमाल तीन वेळा मिळेल अशी तरतूद आहे.

भंगारात दिल्यास मिळणार १५ टक्के लाभ

जिल्ह्यात भंगारात निघणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. भंगारात निघणाऱ्या वाहनांना १५ टक्के लाभ देणारी घोषणाही शासनाने केली आहे. त्यामुळे अशी वाहने भंगारात काढताना प्रादेशिक परिवहन विभागाला अशा वाहनांसाठी १५ टक्के लाभ देणारी यंत्रणा व ती स्क्रॅप करण्याची यंत्रणा याविषयी पूर्व तयारीही करावी लागणार आहे.

भंगारातील हजारो वाहने धावतात रस्त्यावर

नाशिक जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास ६० ते ६५ लाख असून, जिल्ह्यात वाहनांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाहने भंगारात निघणार आहेत. जिल्ह्यात १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेली हजारो वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. त्यातील बहूतांश वाहनांची नोंदणीही झालेली नाही. त्यामुळे अशी वाहने जप्त करून भंगारात काढण्याचे मोठे आव्हान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासमोर आहे.

जिल्ह्यात अंमलबजावणी कधीपासून

नाशिक जिल्ह्यातील १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटलेली जुनी खासगी वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटलेली जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. परंतु, जिल्ह्यातील अशा वाहनांची संख्या बघता परिवहन विभागाला त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून वाहनधारकांचे नुकसान होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.