नाशिक : राज्यातील बहुतांश बांधकाम विकासकांना आणि बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनादेखील प्रतीक्षेत असलेला युनिफाइड डीसीपीआर (म्हणजेच समावेशक बांधकाम नियंत्रण नियमावली) मंजूर झाला आहे. या नियमावलीतील सर्व तरतुदी अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाल्या नसल्या तरी नाशिकसारख्या शहरातदेखील गगनचुंबी इमारती बांधता येणार आहेत, असे सकृत दर्शनी सांगण्यात येत आहे. तथापि, इमारती उंच बांधताना महापालिका अशा ठिकाणी सुविधा देण्यास सक्षम आहे काय याचादेखील विचार करणे आवश्यक ठरले आहे.
राज्यातील शहरी भागात होणारे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या या पार्श्वभूमीवर घरे ही मोठी समस्या होऊन बसली. बांधकाम हे क्षेत्र खरे तर मूलभूत सुविधा क्षेत्र असले तरी घरे बांधताना एकेका नियमांचे पालन करताना दमछाक होते. शिवाय नियम पालनाच्या नावाखाली शासकीय स्तरावरच जो भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा वर्ग आहे, त्यातूनदेखील अनेक समस्या वाढत जात आहेत. प्रत्येक शहरात अशाप्रकारचे बांधकामातील घोटाळे उघड होत असल्याने सर्व समावेशक नियमावली तयार करून सर्व समान शहरांना एकसारखे नियम काढण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे सांगितले जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून त्याचा खल सुरू होता आणि अखेरीस त्याला मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. तेही खूप अधिकृत आहे, असे नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सध्या सुरू आहे. त्यामुळे त्यावर शासनाकडून अधिकृत भूमिका मांडली गेलेली नाही . त्यामुळे नियमावलीचे प्राथमिक आणि ढोबळ मुद्देच बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. कदाचित यामुळेच अनेक विकासकांच्या संघटना आणि नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्याचे स्वागत केले असले तरी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, त्यानंतरही बाजारात तुरी असतानाही चर्चा चर्वण मात्र वेगाने सुरू आहे.
बाहेर पडलेल्या माहितीनुसार आता बांधकाम इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून, आता ७० मीटर उंच बांधकाम (सुमारे २१ मजली) तर सहज करता येणार आहे. आजही जितक्या वाढीव चटई क्षेत्राची तरतूद आहे तोच वापरला जात नसताना अशाप्रकारे आता नाशकात सर्वत्र गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील, असे मानणे भाबडेपणाच ठरेल. त्यातून घरे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणार असली तरी अनेक समस्याही निर्माण होणार आहेत. अशाप्रकारच्या इमारतींमुळे लोकसंख्येची दाट घनता होणार आहे. शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात उंची असलेल्या घरांच्या दृष्टिकोनातून मूलभूत सेवा देण्यास महापालिका सक्षम आहे काय हे महत्त्वाचे आहे. आज नाशिक शहरात घरे बांधण्यासाठी जागा नाही अशी मुळातच स्थिती नाही. २६९ चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या या शहरात पहिल्या म्हणजेच १९९३ ते १९९५ पर्यंत मंजूर झालेल्या पहिल्या विकास आराखड्यात जेवढे रहिवासी क्षेत्र दर्शवले आहे, तेवढे म्हणजे एकूण क्षेत्रफळाच्या ४३ टक्के तरी उपयोगात आले नाही. तरीही २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या आराखड्यात तर शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे ८० टक्के क्षेत्र रहिवासी करण्यात आले आहे. अशावेळी व्हर्टिकल डेव्हलपमेंटसाठी मुबलक जागा असताना व्हर्टिकल डेव्हलपमेंटला कोणता विकासक प्राधान्य देईल याविषयी शंका आहे.
मुळातच नाशिकमध्ये १९९० नंतर जो विकासाचा वारू उधळलेला दिसला, त्यावेळी नाशिकचा ग्रोथ रेट साडेसहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये आगामी वीस वर्ष कालावधित संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून आखलेल्या थेट जलवाहिनी योजना आणि भुयारी गटार योजना दहा वर्षांतच अपुऱ्या पडू लागल्याचे जाणवले होते. आता मात्र, नाशिकमध्ये त्या प्रमाणात ग्रोथ रेट नसून तो अवघा दोन ते अडीच टक्के असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशावेळी २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात २०३६ साली संभाव्य लोकसंख्या ३७ लाख दाखविली असली तरी प्रत्यक्षात इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढेल काय याविषयी शंका आहे. एकूणच या साऱ्या गणितांची उकल हेाण्यासाठी खऱ्या डीसीपीआरची प्रतीक्षा आहे.