‘त्या’ उमेवारांवर अन्याय होणार नाही : रावते

राज्य सेवा आयोगाने घेतलेल्या वाहक निरीक्षक पदासाठीच्या पात्र विद्यार्थ्यांवर न्यायालयाने त्यांची निवड रद्द ठरविण्याचा जो निर्णय दिला आहे, त्या विरोधात सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

ओझर : राज्य सेवा आयोगाने घेतलेल्या वाहक निरीक्षक पदासाठीच्या पात्र विद्यार्थ्यांवर न्यायालयाने त्यांची निवड रद्द ठरविण्याचा जो निर्णय दिला आहे, त्या विरोधात सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.
राज्य सेवा आयोगाने २०१७ साली घेतलेल्या सहायक मोटार वाहक निरीक्षक पदासाठी पात्र झालेल्या ८३३ उमेदवारांना २०१८ साली शिफारस पत्र दिले होते; मात्र यावर याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाने ही भरती रद्द ठरविल्याने राज्यातील ८३३ विद्यार्थ्यांवर या पदासाठीची नियुक्ती सोडण्याची वेळ आली आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील ५० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
या सर्व विद्यार्थ्यांनी आपली कैफियत आमदार अनिल कदम यांच्याकडे मांडल्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांना घेऊन मुंबई येथे रावते यांची भेट घेतली. या भेटीत रावते यांनी झालेली भरती ही नियमानुसारच आहे, त्यामुळे उगीचच न्यायालयाने भरती रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे, त्याविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन भक्कमपणे बाजू मांडणार असल्याचे स्पष्ट करीत पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही दिली.
यावेळी कोल्हापूरचे आमदार चंद्रदीप नरके उपस्थित होते. निवड झालेले विद्यार्थी भूषण मोरे, निकिता जाधव, गोरक्ष कोरडे, राहुल ढोबळे, नीतेश जगताप, शशिकांत पाटील, राहुल सरोदे, गायत्री चव्हाणके, सचिन जाधव यांच्यासह निवड झालेले विद्यार्थी उपस्थित होते.