सरकारी जागांवरील फेरीवाला क्षेत्राबाबत अभिप्राय मागविणार

फेरीवाला समिती : पुण्यापेक्षा निम्म्या दर आकारणीवर चर्चा

नाशिक : शहरातील सहा विभागांमध्ये ‘ना फेरीवाला’, ‘प्रतिबंधित फेरीवाला’ आणि ‘मुक्त फेरीवाला’ अशी तीन क्षेत्रे निश्चित करण्यात येणार असून, अशा क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सरकारी जागांवरील ‘नो हॉकर्स झोन’बाबत संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून अभिप्राय मागवून एकमताने निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली. दरम्यान, फेरीवाला समितीच्या झालेल्या बैठकीत प्रतिनिधींनी पुण्यातील दराच्या पन्नास टक्के दर नाशिकला आकारण्याची सूचना आयुक्तांकडे केली.
शहर फेरीवाला समितीची बैठक पहिल्यांदाच आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या उपस्थितीत झाली. बैठकीत जागांचे अ, ब, क, ड याप्रमाणे वर्गीकरण करून त्यानुसार दैनंदिन भाडे आकारणीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यात ‘अ’ प्लस वर्गासाठी २०० रुपये, ‘अ’ वर्गासाठी १५० रुपये, ‘ब’ वर्गासाठी १०० रुपये, ‘क’ वर्गासाठी ७५ रुपये आणि ‘ड’ वर्गासाठी ५० रुपये भाडे आकारणीचा प्रस्ताव होता.
यावर प्रतिनिधींनी पुणे येथील क्षेत्रनिहाय दर आकारणीच्या पन्नास टक्के दर नाशिकमध्ये आकारण्याची मागणी केली. त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. याचवेळी अस्तित्वातील सर्व फेरीवाल्यांची नोंदणी करणे, फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाच्या कालावधीनुसार वर्गीकरण करणे, व्यावसायिकदृष्ट्या जादा उत्पन्नाच्या व महत्त्वाच्या जागांचे वर्गीकरण करणे, फेरीवाला झोनमध्ये सर्व प्रकारच्या व्यावसायिकांना शासनाच्या नियमानुसार आरक्षण ठेवणे यावरही चर्चा झाली.
हॉकर्स झोन निश्चित करताना वाहनतळांच्याही जागा निश्चित करण्याची सूचना प्रतिनिधींनी केली असून, त्यासंबंधी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
याचबरोबर आरटीओ, राष्ट्रीय महामार्ग, पोलीस आयुक्तालय, सिडको, एमआयडीसी, पाटबंधारे विभाग या सरकारी यंत्रणांमधील जागांवरील हॉकर्स झोनबाबतही संबंधितांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले असल्याचे आयुक्तांनी
सांगितले. बैठकीला उपआयुक्त दत्तात्रेय गोतिसे आणि फेरीवाला समितीचे सदस्य उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)