सारांश
एकीकडे स्वच्छ व राहण्यायोग्य शहराच्या यादीत अव्वल नंबर प्राप्त करण्यासाठी नाशिकची धडपड सुरू असताना, दुसरीकडे महापालिकेच्या प्रभाग सभेत अधिकाºयांच्या अंगावर कचरा फेकण्याची वेळ नगरसेवकांवर येत असेल तर त्याकडे केवळ विरोधाभासी चित्र म्हणूनच नव्हे, शोचनीय बाब म्हणूनही बघायला हवे. आपल्याकडे रुजलेल्या उत्सवी अगर प्रदर्शनी मानसिकतेतून वास्तविकतेकडे कसे दुर्लक्ष होते, हेच यातून स्पष्ट होणारे आहे.
नाशकातील घंटागाड्यांच्या अनियमिततेचा व त्यामुळे उपस्थित होणारा स्वच्छतेचा प्रश्न हा त्या गाड्यांवरील घंटेप्रमाणे नागरिकांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होत असल्याची घंटा वाजविणारा ठरला आहे. विशेषत: सिडको व पंचवटी या दोन विभागात तर यासंबंधीची समस्या अधिक तीव्रतेने समोर आलेली दिसत आहे. घंटागाड्याच दहा-दहा, पंधरा-पंधरा दिवस येत नसल्याने नागरिक घरात कचरा साचवून ठेवतात, तर ज्यांच्याकडे अशी सोय नाही ते जवळच्या मोकळ्या भूखंडावर अथवा रस्त्यावर कचरा फेकून मोकळे होतात. ते गैरच आहे; पण ज्या घरात बसायला जागा नाही ते दुसरे काय करणार? कचरा कुठे व कशात साठवणार आणि कधीपर्यंत घंटागाडीची प्रतीक्षा करणार? यातून परिसरात दुर्गंधी, डासांचा उपद्रव अशा समस्या जन्म घेत आहेत. बरे, तक्रारी करूनही उपयोग होत नाही. कामचलाऊ व वेळकाढू आश्वासने दिली जातात. समस्या मात्र ‘जैसे थे’च राहते. यासंबंधी प्रभागातील नागरिकांचा दबाव व रोष वाढल्याने अखेर सिडकोतील नगरसेवकांनी प्रभाग समितीच्या बैठकीत अधिकाºयांवर कचरा फेकत व त्या कचºयातीलच हार त्यांना घालत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा आणि त्यामागील तीव्रता दर्शवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. मनमाडमध्येही असाच अधिकाºयांच्या टेबलावर कचरा टाकला गेला. या अशा कृतीचे समर्थन नक्कीच करता येऊ नये, परंतु चर्चेऐवजी अशी टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ संबंधितांवर का ओढवली याचा यानिमित्ताने विचार होणे गरजेचे ठरावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत योजनेतील नाशिकचा सहभाग व त्यातील यश दृष्टिपथात असल्याच्या वार्ता असताना सदर कचरा फेको प्रकरण घडले आहे. स्वच्छ शहर सर्वेक्षणाच्या आजवरच्या दोन टप्प्यात नाशिकचा नंबर टॉप-१० मध्ये राहिला. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात त्याबाबत अधिक काळजी घेतली गेली. पण या सर्वेक्षणाची मुदत संपताच काही घंटागाड्या थांबल्या. कचरा तुंबू लागला व नागरिकांची ओरड वाढली, त्यामुळे यासंबंधीची काळजी ही सर्वेक्षणापुरतीच होती की काय, असा प्रश्न केला जाणे स्वाभाविक ठरले. शोबाजी किंवा प्रदर्शनीपणा करण्यापलीकडे व योजनांच्या अंमलबजावणीचे उत्सवीकरण करण्यात धन्यता मानण्याखेरीज यंत्रणा यासंबंधीच्या वास्तविकतेकडे पाहणार आहेत की नाही, हा यातील खरा प्रश्न ठरावा. महापालिकेच्या तक्रार निवारण अॅपमध्ये आजवर घंटागाड्या नियमित येत नसल्याच्या व स्वच्छतेबाबतच्याच तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. शिवाय, महासभा तसेच स्थायी समितीतही वेळोवेळी नगरसेवकांनी ओरड केली आहे. तरी हा प्रश्न निकाली निघू शकलेला नाही. विकासाचे शिल्प साकारणे सोडा, साधा वॉर्डातला कचरा उचलला जात नसल्याने नागरिकांकडून नगरसेवकांना भंडावून सोडले जात आहे. त्यातूनच अधिकाºयांवर कचरा फेकण्याचा प्रकार घडून आला.
मुळात, सदर प्रकाराला घंटागाडी ठेकेदाराचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. अर्थात, घंटागाडीचाच नव्हे तर महापालिकेचे बहुतेक ठेके वादग्रस्त ठरले आहेत व काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. कचºयाप्रश्नीच्या तक्रारी पाहता घंटागाडी ठेकेदाराला मध्यंतरी दोन कोटींपेक्षा अधिकचा दंड केला गेला होता, तरी सुधारणा झाली नाही. तद्नंतर पंचवटी व सिडकोतील कामकाजाचे ठेकेच रद्द केले गेले; परंतु पर्यायी व्यवस्था पुरेशी न ठरल्याने प्रश्न निर्माण झालेला दिसत आहे. यातही महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याचा यात संबंध असल्याची उघड चर्चा आहे. असा संबंध सत्ताधाºयांकडून नाकारला जात आहे; पण मग खरेच तो नसेल तर ठेकेदारावर कारवाई करण्यास अगर त्याला काळ्या यादीत टाकण्यास महापालिका का कचरत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये. प्रशासनही म्हणते, ठेका रद्द केला व पर्यायी व्यवस्था केली; मग कचरा का उचलला जात नाही? सत्ताधाºयांशी संबंधित नेत्याची ठेकेदारी जपण्यासाठीच ही दिरंगाई व बेपर्वाई केली जात असल्याचा आरोप होणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरले आहे.