संजय पाठक, नाशिक- महापलिकेने गेल्या काही महिन्यांपासून शहर विद्रुपीकरणाच्या विरोधात केलेली कारवाई ही समर्थनीय असली तरी मुळात शहर विद्रुप कोण करते आणि तो अशी कृती करताना बघ्याची भूमिका कोण घेते हा खरा प्रश्न आहे.
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी लागणारे राजकिय पक्षांचे फलक हा वादाचा विषय ठरत असला तरी राजकिय पक्षांच्या पेक्षा अधिक फलक खासगी व्यवसायिकांचे असतात. शासकिय इमारती, बस थांबे, प्रसाधन गृहे, इतकेच नव्हे दुभाजक आणि कारंजे, विजेचे पोल देखील सोडले जात नाहीत. खासगी क्लासेस, कर्ज देणारे एजंट, पार्सल पॉइंट, जास्त वेगवान देणाऱ्या इंटरनेट कंपन्या, प्लाट खरेदी विक्री, प्लंबर अशा कोणत्याही व्यवसायिकांकडून सर्रास जाहिराती चिटकवल्या जातात. केवळ शासकिय मिळकतीच नव्हे तर खासगी कंपाऊंड, व्यापारी संकुले, लीफ्ट अशा सर्वच ठिकाणी हे महाभाग जाहिराती लावतात. ग्राहकांना माहिती मिळावी हा त्यांचा उद्देश असला तरी अशाप्रकारे बेकायदेशीररीत्या जाहिराती करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला. मध्यंतरी तर काही महाभागांनी तर झाडांनाच जाहिरातींचा वेढा दिला. घरगुती उत्पादनांपासून टीव्ही फ्रिज रिपेअरपर्यंत आणि एखाद्या साधारण डुप्लीकेट चावीपासून बंदुकीपर्यंत जाहिराती झाडांवर खिळे ठोकून करण्यात आल्या. शहराचे विद्रुपीकरण होईल किंवा झाडांना इजा होईल याचेही भानही बाळगत नाही.
करणा-याने नाही तर पहाण्या-याने तर लाजावे ही संवदनशीलताही महापालिकेकडे नाही. लोकमतने यासंदर्भात सरळ फोटोसह माहिती दिल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि त्यानंतर सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. वृक्षांवरील हल्लयाबाबत लोकमतनेच सचित्र वृत्त देऊन लक्षवेध केल्यानंतर प्रशासनाने १३४ गुन्हे दाखल केले. परंतु यानंतर सर्व थांबले काय, तर नाही, अलिकडेच स्मार्ट सिटी कंपनीने वादग्रस्त स्मार्ट रोडचा मेहेर ते सीबीएस एक टप्पा तोही एका बाजुने खुला केला आहे. त्यावरील नव्या को-या बस थांब्यांवर जाहिराती करण्यात आल्याने आता अशा व्यक्तींना आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणाºयांना हात जोडणेच बाकी आहे.
पुन्हा लोकमतने हे वृत्त दिल्यानंतर कारवाई झाली खरी परंतु त्यानंतरही ही परिस्थती बदलणार आहे का? शहर स्वच्छतेची केवळ कल्पना करणारे नाशिककर आणि अशी घोषणा करणा-या नाशिक महापालिकेची मानसिकता कधी बदलणार? शहर आपले आहे ही मानसिकता नागरीकांची ना महापालिकेची. त्यामुळे विद्रुपीकरण सुरूच राहणार आणि कोणीतरी जागल्याची भूमिका राबविली की मगच कारवाई करणार. अशीच परिस्थती असेल तर स्वच्छ शहर सर्वेॅक्षणात भाग घेऊन काय उपयोग? तो न घेतलेलाच बरा!