पोषण कुणाचे?

शासनाने कितीही योजना आखल्या आणि निधीची उपलब्धता करून दिली तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा संवेदनशील नसेल तर ते सारे कागदावर किंवा आश्वासनांपुरतेच उरते, याचा अनुभव तसा वारंवार येतच असतो; जिल्ह्यातील कुपोषणग्रस्त बालकांबाबतही तेच होताना दिसत आहे.

ठळक मुद्देयंत्रणा संवेदनशील नसेल तर ते सारे कागदावरदुर्लक्ष करणा-या घटकांची जबाबदारीही निश्चित करण्याची गरज आहे.

शासनाने कितीही योजना आखल्या आणि निधीची उपलब्धता करून दिली तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा संवेदनशील नसेल तर ते सारे कागदावर किंवा आश्वासनांपुरतेच उरते, याचा अनुभव तसा वारंवार येतच असतो; जिल्ह्यातील कुपोषणग्रस्त बालकांबाबतही तेच होताना दिसत आहे. नाशिक जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण तब्बल अडीच हजार इतके असल्याचे व त्यात तीव्र गंभीर कुपोषित बालकांची संख्या सहाशेपेक्षा अधिक असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत पुढे आली असून, शासनाच्या यासंदर्भातील विविध योजना व जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न कसे कुचकामी ठरले आहेत, तेच त्यातून स्पष्ट होऊन गेले आहे. कुपोषण टाळण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखल्या आहेत, पण त्याची सक्षमतेने अंमलबजावणी होत नाही. कागदपत्रे रंगविण्याखेरीज वास्तविकतेकडे लक्षच दिले जात नसल्याने अशी परिस्थिती ओढवते तेव्हा यानिमित्ताने कुपोषण टाळण्यासाठी नेमके काय केले गेले, किती खर्च झाला याचे आॅडिट होणे गैर ठरू नये. कारण निधी खर्ची पडूनही परिस्थिती सुधारली नसेल किंवा कुपोषण टळले नसेल तर त्यातून भलत्याचेच तर पोषण झाले नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होणारा आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी जो पूरक पोषण आहार दिला जातो, तो गेल्या दोनेक वर्षांपासून दिला गेलेला नसल्याचेही वृत्त आहे. ते खरे असेल तर या दप्तर दिरंगाईला कोण जबाबदारयाचाही सोक्षमोक्ष होणे गरजेचे आहे. अन्यथा म्हातारी मेल्याचे दु:ख नसते, पण काळ सोकावण्याचा धोका असतो; तसे व्हायचे. बालकांच्या कुपोषणाबरोबरच मातांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराबाबतची स्थितीही यापेक्षा फार काही वेगळी नाही. आदिवासी भागातील बालकांचे प्रसूतीदरम्यानच होणारे निधन हा तसा चिंतेचा विषय आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी भागातल्या यासंदर्भातल्या अडचणी एकवेळ समजूनही घेतल्या तरी बिगर आदिवासी प्रकल्पांमध्ये अती गंभीर कुपोषित बालकांची संख्या पावणे तिनशेच्या आसपास निघावी, हे अधिकच गंभीर आहे. आरोग्य, बालकल्याण विभाग किती बेफिकिरीने कामकाज करतो आहे, हेच दाखविणारी ही आकडेवारी आहे. तेव्हा ग्राम बालविकास केंद्र उघडून यावर उपाय योजतांनाच आजवर याकडे दुर्लक्ष करणाºया घटकांची जबाबदारीही निश्चित करण्याची गरज आहे.