ट्वीट करायला शासन निर्णय मन की बात आहे का ; रघुनाथदादा पाटील यांचा सवाल

कांदा निर्यात बंदी उठविल्याची घोषणा टष्ट्वीटरवरून कारायला शासन निर्णय म्हणजे ‘मन की बात आहे का’ असा सवाल करीत महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान यांच्यावर टिका केली आहे.

ठळक मुद्देकांदा निर्यांत बंदी हटविण्याच्या ट्वीटवरून पासवान यांच्यावर टिकान्यायासाठी शेतकरी लोकप्रतिनिधींना घरात घुसुन जाब विचारतीलशेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांचा सत्ताधाऱ्यांना इशारा

नाशिक :  केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान यांनी कांदा निर्यात बंदी उठविल्याची घोषणा टष्ट्वीटरवरून केली. परंतु,त्यासंबधीचा प्रत्यक्ष शासन निर्णय काढला नाही. अशाप्रकारचा कायदेशीर निर्णय टवीट करून सांगालयला शासन निर्णय म्हणजे ‘मन की बात आहे का’ असा सवाल महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारा शेतकरी त्याला न्याय मिळाला नाही तर लोकप्रतिधींना घरात घुसुन जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. 
महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेतर्फे सांगलीतील इस्लामपूर येथे होणाºया राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कालिका देवी मंदीर संस्थांनच्या विश्रामगृाहत सोमवारी (दि.२) पत्रकार परिषदेत  त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारसह आत्तापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांना टिकेचे लक्षे केले. सरकार जीवनावश्यक वस्तुंसंबधिच्या कायद्यांतर्गत कांद्यावर निर्यात बंदी लादत असले तरी याच कायद्यातील दर निश्चितीच्या नियमाकडे सपशेल दुर्लक्ष करते. हेच धोरण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आत्तापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविले आहे. शेती व शेतकरी विरोधी धोरणांतर्गत शेतीतून उत्पादित मालावर निर्यात बंदी लादून तो स्वस्त उद्योजक ांना पुरविण्यासोबत येथील आमदार, खासदारांसह मंत्र्यांनीही स्वत:चे दुध संघ, सुत गिरण्या व साखर कारखाने उभे क रीत शेतकºयांचे शोषण करून त्यांची अवस्था दयनीय केली आहे. त्यामुळे देशात सहा लाखांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून देशातील शेती क्षेत्राला शेतकरी आत्महत्येचा रोग जडला आहे.  हा रोग कोरोनापेक्षा भयंकर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सत्ताधारी एकीकडे शेतीविरोधी धोरणातून वन्यजीव सुरक्षा, पाळीव प्राणी सुरक्षा या सारखे शेती व शेतकरी विरोधी कायदे करीत असताना दुसरीकडे स्वामीनाथन अयोगासह वेगवेगळ््यासंस्थांनी वारंवार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाएवढेही उतन्न मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे उद्योजक, भांडवलदार व सत्ताघाºयांच्या संगन्मतातून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यावेळी कालिका देवी मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष केशव पाटील, शेतकरी संघटनेचे कार्यध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतीसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटनेचे पश्चिम  महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब पठारे उपस्थित होते.