हिरवाई गेली कुठे?

मे महिन्याला अजून अवकाश आहे; पण एप्रिलमध्येच उन्हाने घाम फोडला असून, पारा चाळिशी पार करून गेला आहे. या तपमानवाढीला वृक्षतोड कारणीभूत ठरल्याची बाब एकीकडे चर्चिली जात असताना, दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येत वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पार पाडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मग एवढे वृक्ष खरेच लावले गेले असतील तर हिरवाई गेली कुठे व उन्हाचा चटका का बसतोय, असे प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.

ठळक मुद्दे वृक्ष खरेच लावले गेले असतील तर हिरवाई गेली कुठे व उन्हाचा चटका का बसतोय,सरकारी यंत्रणा अमुक लाख व तमुक लाख झाडे लावल्याच्या आकडेवारीतच समाधान शोधताना दिसत आहेआकड्यांची फेकाफेक निव्वळ कागदे रंगविण्यापुरती

मे महिन्याला अजून अवकाश आहे; पण एप्रिलमध्येच उन्हाने घाम फोडला असून, पारा चाळिशी पार करून गेला आहे. या तपमानवाढीला वृक्षतोड कारणीभूत ठरल्याची बाब एकीकडे चर्चिली जात असताना, दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येत वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पार पाडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मग एवढे वृक्ष खरेच लावले गेले असतील तर हिरवाई गेली कुठे व उन्हाचा चटका का बसतोय, असे प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये. वाढत्या नागरिकरणामुळे सिमेंटची जंगले वाढत असून, वृक्षतोड होत असल्याचे उघड्या डोळ्यांना दिसणारे आहे. त्यामुळेच उन्हाचा चटकाही तीव्रतेने बसू लागला आहे. परंतु सरकारी यंत्रणा अमुक लाख व तमुक लाख झाडे लावल्याच्या आकडेवारीतच समाधान शोधताना दिसत आहे. सांगितले जात असल्याप्रमाणे अशी लाखो वृक्षांची लागवड झाली असेल असे घडीभर मान्य केले तरी, त्यातली जगली-वाढली किती असा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने २०१९ पर्यंत ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यातील १३ कोटी यंदा चालू वर्षात लावले जाणार आहेत, असे खुद्द वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. शासनाच्या या उद्दिष्टांतर्गत नाशिक जिल्ह्याला यंदा वाढीव पाच लाख वृक्षांसह एकूण ७७ लाख ५० हजार वृक्षांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट दिले गेले आहे. गेल्यावर्षी ते ७२ लाख इतके होते. उद्दिष्टाची ही आकडेवारी लाखालाखात असली तरी लागवड केलेल्या वृक्षांपैकी किती जगले याची निश्चित आकडेवारी काही उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे ही आकड्यांची फेकाफेक निव्वळ कागदे रंगविण्यापुरती असल्याचेच स्पष्ट होऊन जाणारे आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील उद्दिष्ट लक्षात घेता एप्रिलअखेरपर्यंत वृक्षांसाठीचे खड्डे खणण्याचे काम पूर्णत्वास नेण्याचे निर्देशही अलीकडेच वनमंत्र्यांनी दिले आहेत. तेव्हा त्यासाठी शिल्लक असलेला कमी कालावधी पाहता हा खड्डे खणण्यासाठीचा निधी ‘खड्ड्यातच’ गेलेला दिसून आला तर आश्चर्य वाटू नये. मुळात दरवर्षीच अशी लाखोंच्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होत असल्याचे सरकारी कागद बोलतात. तसे असेल तर, म्हणजे खरेच तितक्या प्रमाणात वृक्षलागवड झाली असेल तर राज्यात आतापर्यंत जिकडे तिकडे जंगलच जंगल दिसायला हवे होते. तसे झाले असते तर जंगलातील बिबटे मानव वस्तीत कशाला आले असते? पण, सारा आकड्यांचा खेळ आहे. केंद्र सरकारच्या फॉरेस्ट सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रात वनविभागाखेरीजची वृक्ष लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून, राज्याचा नंबर देशात पहिला आला आहे, ही आनंदाचीच बाब आहे. ढासळते पर्यावरण सावरण्यासाठी वृक्षलागवडीखेरीज पर्याय नाहीच. हे खरेच; परंतु झेपेल तितके व प्रामाणिकपणे पार पाडता येईल असेच उद्दिष्ट त्यासाठी ठेवायला काय हरकत आहे? तसे होत नाही म्हणूनच ‘फेकाफेकी’ची वेळ येताना दिसते.