अभिरूप सभेतच सारे विषय संपवले तर?

गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीने सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्थांना जे काही कामे वाटप केली, त्यात लोकप्रतिनिधी, सदस्य व पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी अव्हेरण्यात आल्याची तक्रार वजा राग मनात धरून लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन, असे अविश्वासाचे चित्र निर्माण झाले होते व ते आजवर कायम असल्याचे अजूनही जाणवत आहे. या साऱ्या प्रकरणात खलनायक म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांना ठरविण्यात आले व त्यात काही प्रमाणात तथ्य असल्याचे पुरावेही पदाधिकारी, सदस्यांकडे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत याचे पडसाद उमटणार व सभागृह काही तरी ठोस निर्णय घेणार असे मानले जात होते, नव्हे सभेपूर्वी तसे वातावरण निर्मिती करण्यात तरी संबंधित यशस्वी झाले होते. त्यातच ऑनलाइनऐवजी प्रत्यक्ष सभा होणार असल्याने तर उपरोक्त व्यक्त केले जाणारे सर्वच अंदाज खरे ठरण्याची अपेक्षा होती; परंतु सभेपूर्वी अध्यक्षांच्या दालनात अभिरूप सभा घेऊन त्यात पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भावनांची वाफ मोकळी केल्याचे मानले जाते व अधिकाऱ्यांविषयी जे काही आक्षेप होते तेदेखील नोंदविल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा परिषदेचा कारभार व कामकाज पारदर्शी केला जात असल्याचा दावा आजवर पदाधिकारी व प्रशासनानेही कायमच केला आहे. तो असेलही त्याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारणही नाही. मात्र, बंद दरवाजाआड चर्चा करूनच जर सभेचे निर्णय घेण्यात येत असतील तर यापुढे सर्वच सभांपूर्वी अभिरूप सभा घेऊन ठराविक सदस्य, पदाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे वजा आश्वासने अधिकाऱ्यांकडून घेतले गेले तर सभेसाठी घातला जाणारा कालापव्यय टळण्यासही मदत होईल, शिवाय नवीन पायंडा पाडला म्हणून आणखी एक विक्रमाचा तुरा जिल्हा परिषदेच्या मानात खोवला जाईल. याचे श्रेय मात्र पदाधिकारी, प्रशासनाला देण्यास कोणाची हरकतही नसेल !

- श्याम बागूल