नाशिक- मुलभूत सुविधांचे अधिकार हे एमआयडीसीकडे देऊन उद्योग नगरी स्थापन करावी यासाठी महाराष्टÑ चेंबरने मागणी केली होती. ही मागणी पुर्ण होत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. परंतु त्याच बरोबर नगरी कशी असेल त्याची रचना अधिकार आणि अन्य बाबींच्या तपशीलाबाबत स्पष्ट व्हावी असे मत महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यक्त केले.
राज्यात सतरा ठिकाणी उद्योग नगरी स्थापन करण्यात येणार असून नाशिकमध्ये नुकत्याच येऊन गेलेल्या एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देखील सुतोवाच केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मंडलेचा यांनी त्यांचे मत मांडले.प्रश्न: यापूर्वी नाशिकमध्ये उद्योग नगरी स्थापन करण्यात येणार होती, त्याचे काय झाले ?मंडलेचा: स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्रश्न सुटत नसल्याने ही मागणी पुढे आली. यापूर्वी नाशिकमध्येच जकात खासगीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा हा प्रश्न चर्चिला गेला. राज्य शासनाने तसा जीआर काढून तशी तयारी पण केली परंतु त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेण्याची अट घातली. नाशिक महापालिकेने ना हरकत दाखला दिला नाही. यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. आता मात्र मागील सरकारने ही अट काढून टाकली असल्याने आशादायी चित्र आहे. मात्र, केवळ घोषणा करून उपयोग नाही किमान एक तरी नगरी झाली पाहिजे.प्रश्न: उद्योग नगरीमुळे मुलभूत प्रश्न सुटतील असे वाटते का?मंडलेचा: उद्योग नगरी स्थापन व्हावी परंतु ती कशी असेल त्याचे स्वरूप आधी स्पष्ट झाले पाहिजे. म्हणजेच प्रस्तावानुसार तेथे एक समिती असेल त्याच प्रमाणे उद्योजकांकडून सेवा शुल्क वसुल केले जाईल अशा तरतूदी आहेत. परंतु उद्योग नगरीची समितीची रचना कशी असेल त्यात किती आणि कोण सदस्य असतील ते देखील स्पष्ट झाले पाहीजे. अन्यथा ११ पैकी ९ सरकारी अधिकारी हेच सदस्य असतील तर मुलभूत सुविधा कशा काय सुटतील? एमआयडीसीला मुलभूत सुविधा पुरवायच्या असतील तर त्यासाठी आर्थिक उपलब्धता हवी. ज्या प्रमाणे जीएसटीमधून महापालिकेला वाटा मिळतो तसा उद्योग नगरीलाही मिळायला हवा तर काही तरी सकारात्मक होऊ शकेल.मुलाखत- संजय पाठक